काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तीन निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम २०८३ कात्तिक २७ गतेको निर्णयअनुसार ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो।
कार्यालयले शनिबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने जनाएको छ।
कार्यालयका अनुसार मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयको सिफारिसमा नेसनल कन्स्ट्रक्सनलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिका–६ ठेगाना रहेको उक्त निर्माण कम्पनीका मुख्य व्यक्ति नवीनकुमार लामा रहेका छन्।
त्यसैगरी सडक डिभिजन कार्यालय जनकपुर, मुजेलिया धनुषाको सिफारिसमा बाम्ती भण्डार र नरसिंह जेभीलाई पनि दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा सूचीकृत गरिएको छ।
महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका–७ ठेगाना रहेको उक्त संयुक्त उपक्रम (जेभी) मा काठमाडौँको अनामनगर–३२ स्थित बाम्ती भण्डार प्रालि र महोत्तरीको जलेश्वर–७ स्थित नरसिंह कन्स्ट्रक्सन साझेदार रहेका छन्। उक्त जेभीका मुख्य व्यक्ति दिपेन्द्र झा हुन्।
यस्तै, पूर्वाधार विकास कार्यालय डडेल्धुराको सिफारिसमा नागार्जुन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिलाई समेत दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ। उक्त कम्पनीका मुख्य व्यक्तिमा दीपकबहादुर सिंह र दिलराज जोशी रहेका छन्।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा कालोसूचीमा राखिएका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुने गरी तोकिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने उल्लेख छ।
यस निर्णयसँगै कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायका निर्माण, वस्तु तथा सेवा खरिदसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले कानुनमा कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार तोकिएको प्रक्रियाबाट कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले निर्धारित अवधि पूरा नभएसम्म सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुन पाउँदैनन्।
तीन कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णयसँगै सार्वजनिक निकायबाट हुने ठेक्का तथा खरिद प्रक्रियामा निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ताको जिम्मेवारी तथा कानुनी जवाफदेहिताको विषय पुनः चर्चामा आएको छ।
प्रतिक्रिया