एमसीसीमा एमालेको लिङ्ग पहिचान भएन

अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता अघि बढाउने कि नबढाउने भन्ने विवादकैबीच सरकारले आइतबार जबरजस्त टेबल गरेको छ । एमसीसी टेबल भएसँगै अब यसलाई अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने ? अनुमोदनमा कसले साथ दिने र कसले नदिने भन्नेतिर राजनीतिक दलहरुको बहस मोडिएको छ । साथै टेबल भएको एमसीसीलाई अघि बढाउने प्रक्रियाका सवालमा समेत दलहरुबीच समान धारणा बन्न सकेको छैन ।

एमसीसीलाई संसदमा अघि बढाउने प्रक्रियामा सहमति हुन नसकेका कारण एमसीसीबारेको अन्योल अझै केही दिन कायम रहने देखिन्छ । नेपालका राजनीतिक दल र नेपाली जनता एमसीसीको पक्ष–विपक्षमा स्पष्ट विभाजित भएका छन् । सम्झौताका कतिपय बुँदा नेपालको संविधानविपरीत भएको भन्दै त्यसलाई संशोधन नगरी अनुमोदन गर्नुहुँदैन भन्ने मत ठूलो छ । तर, त्यो मतको बेवास्ता भइरहेको छ ।

पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारमा रहेका काँग्रेसबाहेक अन्य दलले एमसीसीको बाहिर विरोध गरे पनि भित्रभित्र स्वीकार गरेको आशंका एमसीसीका विरोधी पक्षले गरिरहेका छन् । उता वेटिङ गर्भमेन्टका रुपमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले सत्तापक्षको अन्तरविरोधमा रमाउँदै यही बहानामा गठबन्धन फुटाउने योजनामा देखिन्छ ।

तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २२ महिनाअघि एमसीसी संसदमा दर्ता गरे पनि त्यसैबेलादेखि विरोध भएपछि अघि बढ्न सकेको थिएन । अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले एमसीसी प्रकरणमा सत्ता गठबन्धन र सरकारलाई हिलो छ्यापेर आफू पन्छिने र चोखिने दाउमा लागेको छ । एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा सिंगो राष्ट्र अनि नेपाली जनता विभाजित बनेको अवस्थामा जनताको मत पाएर मुलुककै सबैभन्दा ठूलो दल बनेको सगर्व घोषणा गर्ने एमाले राष्ट्र र राष्ट्रियताको मुद्दामा भने मौनता साँधेर बसेको छ ।

राष्ट्रलाई समस्या परेका बेला निकास दिनुपर्ने भुमिका देखाउनुपर्ने बेलामा मौन बसेर नै रोटी सेकाउनु पार्टीगत फाइदा देखेका एमालेका नेताहरुको एउटै रटान सुनिन्छ –हामीलाई संसदीय प्रक्रियाबाटै सत्ता गठबन्धनले बाहिर राखेको छ, हामी संसदीय प्रक्रियामै सहभागी छैनौं । के त्यसो भए सत्ता गठबन्धनले एमालेलाई संसद र संसदीय प्रक्रियामा भाग लिन फलामे बार नै लगाएको हो त ?

सत्तारुढ दल काँग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल प्रतिपक्षको माग संसदबाट सम्बोधन हुनै नसक्ने बताउँछिन् । भुसालका अनुसार एमालेको माग अदालत गइसकेकाले राजनीतिक स्वार्थ र इगो साधेर संसद अवरोध गरिरहनु गैरजिम्मेवार व्यवहारबाहेक अरु केही होइन ।