रविविरुद्धको अभियोग फिर्ता लिने रिट हेर्न नभ्याइनेमा, सांसदको शपथ के होला ?

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अभियोग पत्र फिर्ताविरुद्धको रिट सोमबार हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले लामिछानेमाथि विभिन्न जिल्लामा विचाराधीन रहेको सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । सोविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले दिएको निर्देशन अनुसार कास्की र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन पेस भए पनि सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेका कारण सुनुवाइ हुन सकेको छैन । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्देशनअनुसार काठमाडौँ र पर्साका सरकारी वकिल कार्यालयले भने लामिछानेसहितको अभियोग पत्र संशोधनका लागि जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका छैनन् ।

सुरुवाती अभियोगमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको अभियोग मात्रै थियो । तत्कालीन सरकारले पूरक मुद्दा लगेर सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको अभियोग पनि थपेको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा रकम निकाल्ने र गोर्खा मिडियामा पठाउने कार्यमा संलग्न रहेका अन्य सञ्चालक र निर्णयकर्ताहरू नै मुख्य जिम्मेवार हुन् भनेको छ । लामिछानेको हकमा कम्पनीमा आएको रकम खर्च गर्ने भूमिका मात्र देखिएकाले उनलाई संगठित अपराधको घेरामा राख्नुभन्दा सहकारी ठगीको दायरामा मात्र राख्नु उपयुक्त हुने निष्कर्ष महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निकालेको हो ।

सर्वोच्चको इजलासमा सोमबार हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको रिट अब कहिले पेसी चढ्ने भन्ने एकिन छैन । तर रास्वपाले भने जतिसक्दो यो मुद्दाको किनारा लगाउन जोडबल गरिरहेको छ । छिट्टै रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह बालेन नेतृत्वमा सरकार बन्न गइरहेको र नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ लिनेबेलासम्म रविलाई सफाइ दिने तयारी भइरहेको बताइन्छ । यदि रविले अहिले यो मुद्दामा सफाइ पाएमा न्यायालय सेटिङमा चलेको पुष्टि हुने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा तीव्र बहस चलेको छ ।