काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने तीनमध्ये एकजना राष्ट्रिय सभा सदस्यमा पठाउने नामबारे गृहकार्य थालेको छ । अघिल्लो सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको नाम राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गरेको थियो । कार्की सरकारले गरेको सिफारिस राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रोकेर राखेका थिए ।
निर्वाचनपछि बनेको नयाँ सरकारकै सल्लाहअनुसार अर्यालको नाम अनुमोदन नगर्ने निधोमा राष्ट्रपति पुगेका छन् । योसँगै अर्यालको राष्ट्रिय सभाको यात्रामा तत्कालका लागि बिराम लागेको छ । ‘ताजा जनादेशबाट नयाँ सरकार बनिसकेको अवस्थामा तत्कालीन सरकारले गरेको सिफारिसका आधारमा नियुक्ति गरिनु त्यति शोभनीय विषय होइन भन्ने निस्कर्षमा राष्ट्रपतिज्यू हुनुहुन्छ’, स्रोतले भन्यो, ‘सरकारले नयाँ व्यक्तिको नाम सिफारिस गरेर पठाउने विषय अनौपचारिक जानकारीमा आएको छ ।’
वामदेव गौतमले कार्यकाल सकिनुअघि नै गत माघ ४ मा राष्ट्रिय सभा सदस्यबाट राजीनामा दिएपछि रिक्त स्थानमा कार्की नेतृत्वको सरकारले जाँदा–जाँदै अर्याललाई सिफारिस गरेको थियो । अर्याललाई नियुक्ति सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्यवनमा रोक लगाउन माग गर्दै गत चैत ५ मा अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठ लगायतले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले रिटलाई खारेज गरेको हो । गृहमन्त्री पदमा बहाल रहेकै बेला सिफारिस भएको, ताजा जनादेशका आधारमा नयाँ सरकार बनेको तथा विगतमा पनि चुनावअघि गरिएको सिफारिस चुनावपछि रोकिएको नजिर आदिलाई कारण देखाउँदै राष्ट्रपति पौडेल पूर्ववर्ती सरकारको सिफारिस कार्यान्यवन नगर्ने निर्णयमा पुगेका हुन् ।
संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय हुन्छ । ५६ जना प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखबाट निर्वाचित हुन्छन् । बाँकी तीनजनालाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । धेरैले ओमप्रकाश अर्याल राष्ट्रिय सभा सदस्य हुँदै मन्त्री नियुक्त हुने आकलन गरेका थिए । तर अब राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनीत नहुने भएपछि उनी वकालत पेसामै फर्किने सम्भावना प्रबल बनेको छ ।
प्रतिक्रिया