१०० रुपैयाँमाथिको सामानमा भन्सार शुल्क, सीमानाकामा सरकारविरुद्ध आक्रोश बढ्दो

काठमाडौं । सरकारले १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका घरायसी सामान ल्याउँदा अनिवाय भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने भएपछि सीमा क्षेत्रका बासिन्ता असन्तुष्ट बनेका छन् । भारतसँगको खुला सीमामा सरकारले भन्सार नियम कडाइका साथ लागू गर्न थालेपछि सीमावर्ती बासिन्दाहरू मर्कामा परेका छन् । गत जेठमा राजपत्रमा प्रकाशित व्यवस्थालाई गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि सशस्त्र प्रहरीले माइकिङ गर्दै कडाइकासाथ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

अब १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको घरायसी सामान ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने नियमले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू जस्तै चामल, तेल, चिनी, नुन, कपडा तथा चाडपर्व र विवाहका सामानमा समेत असर पु¥याएको छ । सीमावर्तीका नागरिक दैनिक उपभोग्य वस्तु भारतबाट नै ल्याउने गर्छन् । सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाली बजारमा सामानको मूल्य भारतको भन्दा दोब्बर–तेब्बर पर्ने उनीहरुको गुनासो छ ।

सरकारले आन्तरिक व्यापारलाई प्रोत्साहन दिन यो व्यवस्था ल्याएको भए पनि सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई भने मार्का परेको छ । भन्सार महसुल ऐन २०८१ अनुसार स्थल मार्गबाट ओहोरदोहोर गर्ने व्यक्तिलाई पहिले नै यस्तो व्यवस्था थियो, तर व्यवहारमा लागू गरिएको थिएन । नयाँ सरकारले राजस्व संकलन र तस्करी नियन्त्रणका लागि कडाइका साथ लागु गर्ने पहल गरेको हो । सरकारको यो कदमले नेपाली बजारमा केही व्यापार बढेको छ ।

तर, आमनागरिकको चुलो महँगिएको छ । सरकारले तस्करी रोक्न गरेको प्रयासले दैनिक भारतबाट उपभोग्य वस्तुमा भर परेकालाई भने मर्कामा पारेको छ । यसले सीमा क्षेत्रका गरिब र मध्यम वर्गलाई सबैभन्दा बढी असर पु¥याएको छ । इलामदेखि कञ्चनपुरसम्मका भन्सार नाकामा सशस्त्र प्रहरीले चेकजाँच कडा बनाएको छ । किनमेल गर्न भारतीय बजार गएर फर्किनेको झोला चेकजाँच गर्ने र सामान जफतसमेत हुन थालेपछि सर्वसाधारण रिसाएका छन् । हिजो बालेनको नाममा मत हालेको परिणाम अहिले भोग्न विवश भयौैं भन्ने अभिव्यक्ति र टीकाटिप्पणी हुन थालेको छ ।