काठमाडौं । सरकारले विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूमा स्वीकृत दरबन्दीभित्र करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका लागि ७ बुँदे महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले शुक्रबार जारी गरेको परिपत्रअनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा करार कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट मापदण्ड तय गरिएको हो।
निर्णयअनुसार सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरी उपदान लिइसकेका वा हाल निवृत्तिभरण पाइरहेका करार कर्मचारीलाई २०८३ साउन १ गतेदेखि सेवा निरन्तरता नदिइनेछ। त्यस्ता कर्मचारीलाई धन्यवादसहित बिदाइ गर्ने निर्णय गरिएको छ।
हाल करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित निकायमै करार सम्झौता गरी ‘पुल’मा राखिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, नयाँ दरबन्दी स्वीकृत भएका वा रिक्त रहेका पदहरूमा नयाँ करार नियुक्ति नगरी ‘पुल’मा रहेका कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिइने सरकारको नीति छ।
मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना वा एकीकरणका क्रममा करार कर्मचारी व्यवस्थापन सहज बनाउन न्यूनतम आवश्यक जनशक्ति कायम राख्ने तथा आवश्यकता अनुसार अन्य निकायमा खटाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
त्यस्तै, करार कर्मचारीहरूको तलब–भत्ता व्यवस्थापन सम्बन्धित मन्त्रालयको समन्वयमा अर्थ मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारको यो निर्णयले करार कर्मचारी व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया