काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको लामो समय बितिसक्दा पनि संघीय संसद्लाई औपचारिक रूपमा सम्बोधन गरेका छैनन्। संसद् सचिवालयको अभिलेखअनुसार १३ चैतमा प्रधानमन्त्री बनेका शाहले पहिलो र दोस्रो अधिवेशनमा समेत संसद्लाई औपचारिक सम्बोधन गरेका छैनन्।
१९ देखि २७ चैतसम्म चलेको पहिलो अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा सम्बोधन गरेनन्। सरकारका तर्फबाट प्रस्ताव तथा विधेयक पेस गर्नुपर्ने अवस्थामा समेत उनी स्वयं उपस्थित भएर बोल्नुको सट्टा सम्बन्धित मन्त्रीमार्फत प्रस्ताव पेस गराउने गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभामा उभिएर सरकारका प्राथमिकता, नीति तथा आगामी कार्यदिशाबारे जानकारी गराउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई सम्बोधन नगरेको भन्दै विपक्षी दल तथा सार्वजनिक वृत्तबाट आलोचना हुँदै आएको छ।
त्यसपछि २८ वैशाखदेखि सुरु भएको दोस्रो अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री शाहले १७ जेठमा आकस्मिक रूपमा समय लिएर सांसदहरूसँग प्रश्नोत्तर गरेका थिए। तर, प्रश्नोत्तर गरे पनि उनले संसद्मा सरकारको औपचारिक धारणा र प्राथमिकतासहित सम्बोधन भने गरेका छैनन्।
प्रधानमन्त्री शाहमाथि संसद्प्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहितालाई लिएर यसअघि पनि विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाह बीचमै उठेर हिँडेको तथा राष्ट्रिय पोसाक नलगाएको विषयमा समेत विपक्षीले आलोचना गरेका थिए।
नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रधानमन्त्री स्वयं सहभागी भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने विपक्षीको माग थियो। प्रधानमन्त्री सहभागी नभएपछि नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने क्रममा विपक्षी दलहरूले विरोध तथा अवरोधसमेत गरेका थिए।
विपक्षीको विरोधकै बीच कतिपय विधेयक पारित हुने अवस्था बनेको थियो। प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट संसद्मा विधेयक पेस गर्ने कामसमेत सम्बन्धित मन्त्रीहरूले गर्दै आएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा औपचारिक सम्बोधन नगरेको विषय अहिले सरकार र विपक्षीबीचको राजनीतिक बहसको अर्को मुद्दा बनेको छ। विपक्षीले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भन्दै संसद्मा उपस्थित भएर सरकारको कामकारबाहीबारे स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
प्रतिक्रिया