काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठनपछि सरकारी कार्यालयमा अनुशासन कायम गर्न तथा जनगुनासो सुनुवाइलाई तीव्रता दिइएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको तथ्यांकअनुसार गत चैतदेखि साउनसम्म दर्ता भएका १ हजार २९८ उजुरीमध्ये १ हजार ११४ वटा अर्थात् ८५.८२ प्रतिशत उजुरी फछ्र्यौट भएका छन्।
यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ११.७२ प्रतिशत विन्दुले बढी हो। अघिल्लो वर्ष ५५६ उजुरी दर्ता भएकामा ४१२ वटा अर्थात् ७४.१० प्रतिशत मात्र फछ्र्यौट भएका थिए।
सरकारी कार्यालयमा ढिलासुस्ती र अनुशासनहीनता अन्त्य गर्न सतर्कता केन्द्रले अनुगमन र कारबाहीलाई समेत व्यापक बनाएको छ। अघिल्लो वर्ष ३१८ कार्यालय अनुगमन गरिएकोमा यस वर्ष उक्त संख्या बढाएर ९२४ पुर्याइएको छ।
अनुगमनका क्रममा आचारसंहिता तथा समय पालना नगर्ने १० हजार २६८ जना, तोकिएको पोशाक नलगाउने ६४५ जना र कार्यकक्षमा नभेटिएका ९१ जना गरी कुल ११ हजार ४ जना कर्मचारी अनुशासन उल्लंघनमा परेको केन्द्रले जनाएको छ।
केन्द्रले अनुशासन उल्लंघन गर्ने कर्मचारीमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। सरकारी सेवामा ढिलासुस्ती, लापरवाही र अनियमितता नियन्त्रण गर्दै सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउन अनुगमनलाई थप कडाइ गरिएको केन्द्रको भनाइ छ।
सरकारी निकायमा भ्रष्टाचार, आचारसंहिता उल्लंघन वा शंकास्पद सम्पत्तिसम्बन्धी सूचना राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको हटलाइन ०१–४२००३४५ मा फोन गरेर दिन सकिनेछ।
प्रतिक्रिया