हाइमेन च्यातिएको छैन भन्दै करणी अस्वीकार गर्न मिल्दैन : सर्वोच्च

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नाबालिकाको हाइमेन (योनिच्छद) सुरक्षित रहँदैमा जबर्जस्ती करणी नभएको निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने ठहर गरेको छ। यौनाङ्गमा पूर्ण प्रवेश नभई केही मात्र प्रवेश वा स्पर्श भए पनि नाबालिकाको हकमा जबर्जस्ती करणी मानिने सर्वोच्चको व्याख्या छ।

महोत्तरीका सञ्जय मुखिया बिनविरुद्धको जबर्जस्ती करणी मुद्दामा न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो। २०८२ चैत १९ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ।

२०७४ पुस ९ गते बिनले ८ वर्षीया सौतेनी बहिनीलाई बगैँचामा लगेर जबर्जस्ती करणी गरेको अभियोग लागेको थियो। जिल्ला र उच्च अदालतले उनलाई जबर्जस्ती करणी र हाडनाता करणीमा गरी २० वर्ष कैद सजाय सुनाएका थिए।

स्वास्थ्य परीक्षणमा बालिकाको हाइमेन सुरक्षित देखिए पनि लेबिया माइनोरामा सुन्निएको पाइएको थियो। सर्वोच्चले हाइमेनको अवस्था मात्रलाई करणी भए/नभएको निर्धारण गर्ने आधार मान्न नसकिने भन्दै प्रारम्भिक बयान र स्वास्थ्य परीक्षणलाई प्रमाणका रूपमा स्वीकार गरेको छ।

अदालतले घटनापछि पीडितले बयान फेरेको भए पनि लामो समयपछि आर्थिक, सामाजिक वा पारिवारिक प्रभावका कारण यस्तो हुन सक्ने भन्दै प्रारम्भिक बयानलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ।

यसैगरी, सर्वोच्चले सौतेनी बहिनीलाई सहोदर दिदी–बहिनीसरह हाडनाताको श्रेणीमा राख्न नमिल्ने ठहर गर्दै सजायसमेत घटाएको छ। जिल्ला र उच्च अदालतको २० वर्षे कैद उल्टाउँदै सर्वोच्चले बिनलाई कुल ११ वर्ष कैद—जबर्जस्ती करणीमा १० वर्ष र सौतेनी हाडनातामा १ वर्ष—तथा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको छ। पीडितलाई दिइने ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भने यथावत् राखिएको छ।