जेनजीको सपनादेखि बालेनको सत्तासम्म : कहाँ पुग्यो परिवर्तन?

काठमाडौं । जेनजी विद्रोहको एक वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको कार्यशैली र कूटनीतिक भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको छ।

सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राजनीतिक जवाफदेहिताको माग गर्दै भएको जेनजी आन्दोलनपछि सत्ता परिवर्तन भए पनि आन्दोलनले खोजेको वास्तविक परिवर्तन अझै अनुभूति हुन नसकेको विश्लेषण गरिएको छ।

आलेखमा बालेन सरकारको विदेश नीति, भारत र चीनसँगको सम्बन्ध तथा कूटनीतिक निर्णयमा पर्याप्त परिपक्वता नदेखिएको दाबी गरिएको छ। राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ, छिमेकीसँगको सम्बन्धमा देखिएको असमझदारी र विदेश नीतिमा संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत निर्णय हाबी भएको विषयलाई मुख्य कमजोरीका रूपमा औँल्याइएको छ।

विशेषगरी कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकबारे प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको स्थापित कूटनीतिक अडान कमजोर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

आलेखका अनुसार जेनजी आन्दोलन केवल सत्ता परिवर्तनका लागि नभई सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र राज्य सञ्चालनमा नयाँपनका लागि थियो। तर एक वर्षपछि पनि सहिदका सपना र आन्दोलनका मूल माग पूर्ण रूपमा सम्बोधन हुन नसकेको दाबी गरिएको छ।

लेखकले आगामी दिनमा भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्दै संस्थागत कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सत्ता परिवर्तनसँगै शासनको चरित्र र कूटनीतिक शैली पनि बदलिनुपर्ने उनको निष्कर्ष छ।