काठमाडौँ। कानुनमन्त्री गौतमले अदालतका फैसला कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताएकी छन्।
अदालतमा मुद्दाको ब्याकलग घटाउनुका साथै फैसला कार्यान्वयनको ‘ग्याप’ अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। फैसला न्यून दरमा कार्यान्वयन हुँदा नागरिकको न्यायालयप्रतिको विश्वास घट्ने भन्दै उनले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन्।
फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन डिजिटल प्रणाली, तथ्याङ्क अद्यावधिक र विभिन्न निकायबीच अन्तरआबद्धता आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरिन्।
उनले फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै संस्थागत संरचना नै नयाँ ढङ्गले अघि बढाउनुपर्ने बताइन्।
प्रतिक्रिया