काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी रिटमा सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
भेषराज लुइँटेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले बिहीबार आदेश दिएको हो।
रिटमा साल्ट ट्रेडिङमा सरकारको स्वामित्व र व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी समस्या समाधान गर्न माग गरिएको छ। सर्वोच्चले तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।
प्रतिक्रिया