काठमाडौँ । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा हालसम्मकै उच्च परिमाणमा रासायनिक मल आपूर्ति गरेको जनाएको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले आगामी सिजनमा समेत किसानले रासायनिक मलको ठूलो अभाव भोग्नुनपर्ने बताएका छन्।
बिहीबार सङ्घीय संसद्को कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा मन्त्रालयको प्रगति र आगामी योजनाबारे जानकारी दिँदै सचिव मिश्रले मलको आपूर्ति व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाइएको बताए।
उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ५ लाख ३८ हजार ४३६ मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति गरिएको थियो। त्यसका लागि सरकारले ३९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको थियो।
मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृङ्खलामा चाप परे पनि चालु आर्थिक वर्षको चैतदेखि असोजसम्म मात्रै २ लाख ५७ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी रासायनिक मल नेपाल भित्रिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मल वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले ‘वार रुम’ शैलीमा नियन्त्रण कक्ष सञ्चालन गरी आपूर्ति तथा वितरणको निरन्तर निगरानी गरेको सचिव मिश्रले बताए। यसबाट छिटपुट समस्या देखिए पनि ठूलो संकट टार्न सफल भएको उनको भनाइ छ।
सरकारले युरिया र डीएपी मलमा प्रतिकिलो ६० देखि ८० रुपैयाँसम्म अनुदान दिँदै आएको छ। औसत ८४ रुपैयाँ लागत पर्ने युरिया किसानलाई १५ रुपैयाँ तथा १२९ रुपैयाँ लागत पर्ने डीएपी ४४ रुपैयाँमा उपलब्ध गराइँदै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सचिव मिश्रका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटमा थप १० अर्ब रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरी करिब ४२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। आगामी कात्तिकदेखि पुससम्म आवश्यक पर्ने युरिया र डीएपीको पर्याप्त व्यवस्था हुने उनले बताए।
भारतबाट थप २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी खरिद गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको मन्त्रालयले
प्रतिक्रिया