काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिका–४ मा रहेको ११२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दाखिला गरिएको छ ।
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को २०५२ सालको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा उक्त जग्गा सरकारको नाममा कायम गरिएको हो ।
रावल आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा कायम गर्नुपर्ने उल्लेख भएअनुसार भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारले जग्गा दाखिला गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गठन गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिले आयोगले औँल्याएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामध्ये अतिक्रमित क्षेत्रफल छुट्याएर नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्री प्रतिभा रावलको सचिवालयका अनुसार सोही क्रममा काठमाडौँ–४ को ११२ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा दाखिला गरिएको हो ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । समितिमा गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव, सम्बन्धित भूमिप्रशासन तथा नापी कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत र नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्यसचिव रहेका छन् ।
रावल आयोगले २०५२ सालमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अवस्था अध्ययन गरी अतिक्रमित तथा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गा पहिचान गर्दै संरक्षणका लागि सरकारलाई सुझावसहित प्रतिवेदन दिएको थियो ।
लामो समयदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको उक्त प्रतिवेदनलाई सरकारले अहिले कार्यान्वयनमा ल्याउँदै आयोगले औँल्याएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन गरी सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
प्रतिक्रिया