नयाँ दिल्ली । भारतमा मतदाता सूचीको विशेष गहन पुनरावलोकन (एसआइआर) का क्रममा लाखौँ मतदाताको नाम हटाइएको विषयलाई लिएर निर्वाचन आयोगमाथि दबाब बढेको छ। मतदाता सूची संशोधनका क्रममा आयोगभित्रै मतभेद देखिएको दाबी सार्वजनिक भएपछि विपक्षी दल र नागरिक समूहले निर्वाचन आयोग तथा केन्द्र सरकारविरुद्ध प्रदर्शन तीव्र बनाएका छन्।
‘इन्डियन एक्सप्रेस’को अनुसन्धानात्मक समाचारमा मतदाता सूची संशोधनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयहरू तीन निर्वाचन आयुक्तमध्ये दुई जनाको स्वीकृतिबिनै गरिएको दाबी गरिएको छ। समाचारमा पछिल्लो १० महिनामा एसआइआरसँग सम्बन्धित प्रमुख निर्णयमा दुई आयुक्तले एक दर्जनभन्दा बढी पटक औपचारिक आपत्ति जनाएको उल्लेख छ।
तर, भारतीय निर्वाचन आयोगले भने यी आरोप अस्वीकार गरेको छ। आयोगले आफ्ना सबै निर्णय सर्वसम्मत र कानुनअनुसार नै भएको दाबी गरेको छ।
विपक्षी दलहरूले भने सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई चुनावी फाइदा पुग्ने गरी वैध मतदाताको नाम हटाइएको आरोप लगाएका छन्। आयोगका प्रमुख ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गर्दै विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन भइरहेका छन्। शनिबार नयाँदिल्लीमा थप ठूलो प्रदर्शनको तयारी गरिएको जनाइएको छ।
आयोगका अनुसार एसआइआरको उद्देश्य मतदाता सूचीमा रहेका गलत विवरण पहिचान गर्नु तथा अवैध विदेशी आप्रवासीलाई मतदान प्रक्रियाबाट रोक्नु हो। तर, आलोचकहरूले भने यस्तो पुनरावलोकनबाट सीमान्तकृत तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका वास्तविक मतदाता प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
भारतीय सञ्चारमाध्यमले आयोगको तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै मस्यौदा मतदाता सूचीबाट १३ करोड ३० लाखभन्दा बढी नाम हटाइएको जनाएका छन्। हटाइएका नाममा दोहोरो विवरण भएका तथा मृत्यु भइसकेका व्यक्तिका नामसमेत रहेको बताइएको छ। अन्तिम मतदाता सूची प्रकाशित भएपछि मात्र वास्तविक रूपमा कति नाम हटाइए भन्ने स्पष्ट हुने बताइएको छ।
मतदाता सूची विवादलाई लिएर हजारौँ मानिस सडकमा उत्रिएका छन्। विपक्षी काङ्ग्रेसले राहुल गान्धीको नेतृत्वमा नयाँदिल्लीमा प्रदर्शन गरेको छ भने युवाहरूको नेतृत्वमा रहेको सीजेपीले पनि थप विरोध कार्यक्रमको आह्वान गरेको छ।
६२ वर्षीय ज्ञानेश कुमारले सन् २०२५ फेब्रुअरीमा भारतको मुख्य निर्वाचन आयुक्तको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्। मतदाता सूची पुनरावलोकनको विषय सर्वोच्च अदालतसमेत पुगेको छ। अदालतले सरकार र निर्वाचन आयोगसँग यसबारे स्पष्टीकरण मागेको छ भने मुद्दाको अर्को सुनुवाइ आगामी साता हुने तय भएको छ।
प्रतिक्रिया