काठमाडौँ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को असोज २३ गते बसेको बैठकका मुख्य निर्णयहरू सार्वजनिक भएका छन् । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सार्वजनिक गरेका निर्णयमा विश्व बैंकसँग भूकम्पसम्बन्धी सम्झौता गर्न स्वीकृति दिने, बिटौरी जग्गा दर्तासम्बन्धी समिति गठन आदेश स्वीकृत गर्ने, एसियाली खेलकुदका पदक विजेतालाई नगद पुरस्कार दिने तथा सहन्यायाधिवक्ताको बढुवा र पदस्थापन गर्ने विषय समेटिएका छन् ।
बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार विश्व बैंकसँग ‘नेपाल अर्थक्वेक क्याटास्ट्रोफ बन्ड’ (Catastrophe Bond) सम्बन्धी म्यान्डेट सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । भूकम्पसम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापनसँग जोडिएको उक्त सम्झौताका लागि सरकारले औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा बिटौरी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिहरूको नाममा जग्गा दर्ता गर्नेसम्बन्धी समिति गठन आदेश, २०८३ स्वीकृत गरिएको छ । यस निर्णयसँगै बिटौरी जग्गा दर्तासम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।
सरकारले जापानको आइची–नागोयामा सम्पन्न २०औँ एसियाली खेलकुदमा पदक प्राप्त गर्ने महिला कबड्डी तथा कराँतेका खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापकलाई नगद पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । खेलकुद क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका पदक विजेता तथा सम्बन्धित टोलीका सदस्यलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा गरिएको हो ।
यसैगरी, नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूहका सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी अर्थात् सचिव पदमा बढुवा गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्का यी निर्णय सार्वजनिक भएसँगै भूकम्पसम्बन्धी सम्झौता, बिटौरी जग्गा दर्ता, खेलाडीलाई पुरस्कार तथा सरकारी सेवामा बढुवा र पदस्थापनसम्बन्धी विषयमा सरकारले औपचारिक निर्णय गरेको छ ।
प्रतिक्रिया