काठमाडौँ । सरकारले करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमअन्तर्गत वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने व्यवसायीलाई पनि नगद पुरस्कार दिने व्यवस्था गर्न लागेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बिल जारी गर्ने व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक कार्यविधि संशोधन गरी प्रस्ताव ल्याउन आन्तरिक राजस्व विभागलाई निर्देशन दिएका छन् ।
शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित राजस्व समीक्षा बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले उपभोक्ताले बिल लिने संस्कार विकास हुँदै गए पनि व्यवसायीले बिल जारी गर्न हिचकिचाउने गरेको गुनासो आएकाले दुवै पक्षलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
‘बिल लिनुपर्छ भन्ने त व्यापक देखियो । तर, बिल जारी गर्नुपर्छ भन्नेलाई पनि प्रोत्साहनको नीति लिन जरुरी देखियो,’ उनले मातहतका उच्च अधिकारीलाई निर्देशन दिँदै भने, ‘कार्यविधि संशोधन गरेर प्रस्ताव लिएर आउनुहोस् । कति रकम कसरी दिन सकिन्छ, जसले उहाँहरूलाई पनि बिल जारी गर्न झन्झट नहोस् ।’
सरकारले बिल लिने र दिने संस्कारको विकास गर्दै कारोबारलाई औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षदेखि करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत उपभोक्ताले खरिद गरेको वस्तु वा सेवाको बिलका आधारमा नगद पुरस्कार जित्न सक्ने व्यवस्था छ । कार्यक्रमले बिल लिने प्रवृत्ति बढाउन र राजस्व सङ्कलनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सहयोग गरेको देखिएपछि व्यवसायीलाई समेत समेट्ने तयारी गरिएको हो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले बिल लिनुपर्छ भन्ने सन्देशसँगै बिल दिनुपर्छ भन्ने संस्कार पनि स्थापित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्दा बिल जारी गर्ने प्रक्रिया सहज हुने र कर प्रणालीमा कारोबारको पारदर्शिता बढ्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
साउन १ गतेदेखि सुरु भएको करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक १५ दिनमा बिल नम्बरका आधारमा पुरस्कार घोषणा हुँदै आएको छ । हालको व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक पाक्षिक अवधिमा एक जनाले एक लाख ३४ हजार रुपैयाँ र एक जनाले बम्पर पुरस्कारस्वरूप १० लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । आकस्मिक लाभकर कट्टीपछि दैनिक पुरस्कारका विजेताले जनही एक लाख रुपैयाँ र बम्पर पुरस्कार विजेताले सात लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्छन् ।
असोज १५ गतेसम्म पाँच चरणका उपहार घोषणा भइसकेका छन् । यस अवधिमा ७४ जनाले जनही एक लाख रुपैयाँ र पाँच जनाले बम्पर पुरस्कारस्वरूप जनही सात लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरिसकेको विवरणमा उल्लेख छ ।
अब आन्तरिक राजस्व विभागले कार्यविधि संशोधन गरी समयमै व्यवस्था मिलाएमा असोज १६ देखि मसान्तसम्मको दोस्रो पाक्षिक अवधिको पुरस्कारमा व्यवसायीलाई पनि समेट्न सकिनेछ । यद्यपि, व्यवसायीलाई कति रकम र कुन प्रक्रियाबाट पुरस्कार दिने भन्ने विषयमा निर्णय भइसकेको छैन ।
करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रममा सहभागी हुन उपभोक्ताले वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा सक्कल प्यान वा भ्याट बिल लिनुपर्ने व्यवस्था छ । अनलाइन माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने उपभोक्ता स्वतः पुरस्कारका लागि योग्य हुनेछन् भने नगदमा कारोबार गरेर बिल लिने उपभोक्ताले आन्तरिक राजस्व विभागको करदाता पुरस्कार पोर्टलमा बिल अपलोड गर्न सक्छन् ।
व्यवसायीलाई पनि पुरस्कारको दायरामा ल्याउने व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा बिल जारी गर्ने र लिने दुवै पक्षलाई प्रोत्साहन मिल्ने तथा कर छली नियन्त्रण र औपचारिक कारोबार विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया