इन्टरनेटको मूल्य बढेको छैन, पुरानै शुल्क लिन प्राधिकरणको निर्देशन

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट तथा इमेल सेवाको शुल्क बढाउन कुनै स्वीकृति नदिएको स्पष्ट पारेको छ । प्राधिकरणले स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क असुल गर्ने सेवा प्रदायकमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

इन्टरनेट सेवाको शुल्क वृद्धि भएको भन्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि प्राधिकरणले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । प्राधिकरणका अनुसार इन्टरनेट तथा इमेल सेवा प्रदायकबाट शुल्क वृद्धि गर्ने प्रस्ताव प्राप्त भएको छैन भने शुल्क बढाउन कुनै स्वीकृतिसमेत दिइएको छैन ।

प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराएबापत लिइने शुल्क उचित र मनासिब हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको छ । सेवा प्रदायकले शुल्क निर्धारण गर्दा प्राधिकरणको निर्देशिका पालना गर्नुपर्ने र नयाँ शुल्क लागू हुने मितिसमेत उल्लेख गरी कम्तीमा तीन महिनाअघि स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको शुल्क दर सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वीकृति नलिई शुल्क बढाउने, स्वीकृत दरभन्दा बढी रकम असुल गर्ने वा उपभोक्ताको हितविपरीत अनधिकृत रूपमा सेवा सञ्चालन गर्ने कार्य कानुनविपरीत हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

बढी शुल्क लिए उजुरी गर्न सकिने

प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिएको वा गैरकानुनी रूपमा सेवा सञ्चालन गरी उपभोक्ताको हकहितमा असर पुर्‍याएको पाइएमा उजुरी गर्न सकिने जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्नु, इन्टरनेट सेवामा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्नु तथा सेवालाई नियमित र व्यवस्थित बनाउनु नियामक निकायको जिम्मेवारी हो । यसका लागि सेवा प्रदायकले स्वीकृत शुल्क दर र प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले शुल्क बढाएको वा ग्राहकबाट बढी रकम असुल गरेको आशंका भएमा उपभोक्ताले आफूले तिरेको बिल, शुल्कसम्बन्धी सूचना तथा सेवा प्रदायकसँग भएको सम्झौताजस्ता प्रमाण सुरक्षित राख्न प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ । यस्ता प्रमाणका आधारमा प्राधिकरणमा गुनासो गर्न सकिनेछ ।

प्राधिकरणले नियमविपरीत शुल्क असुल गर्ने वा अनधिकृत रूपमा सेवा सञ्चालन गर्ने सेवा प्रदायकमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गरिने स्पष्ट पारेको छ । साथै, इन्टरनेट सेवाको शुल्क निर्धारण र कार्यान्वयनमा पारदर्शिता कायम गर्न सेवा प्रदायकलाई सचेत गराएको छ ।

प्राधिकरणको यो स्पष्टोक्तिसँगै उपभोक्ताले इन्टरनेटको शुल्क तिर्दा सेवा प्रदायकले जारी गरेको बिल र स्वीकृत शुल्क दरबारे ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।