काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै तहका सरकार मिलेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले प्रदेशका अधिकार र भूमिकाबारे अझै स्पष्टता नहुँदा प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको बताए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीका अनुसार सङ्घ र स्थानीय तहको अधिकार तुलनात्मक रूपमा स्पष्ट भए पनि प्रदेशको अधिकारका विषयमा अझै अन्योल कायम छ । प्रदेशको अधिकारको अवस्था ‘कलर ब्लाइन्ड’ जस्तै रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशले के गर्न पाउने र के गर्न नपाउने भन्ने विषय स्पष्ट हुन नसकेको धारणा राखे ।
उनले देशमा विभिन्न खाले समस्या रहेको उल्लेख गर्दै सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश सरकारबाट भएका कमजोरीको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने बताए । प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन आफ्ना कमजोरी पहिचान गर्नुका साथै आवश्यक कानुनी र नीतिगत सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले सङ्घीय कानुनमा आवश्यक परिवर्तन नहुँदा प्रदेशले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको बताए । प्रदेशको अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्न सङ्घीय कानुनमा सुधार आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो ।
उनले स्थानीय तहसहित सबै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेश सरकार एक्लैले सङ्घीयता बलियो बनाउन नसक्ने भन्दै उनले साझा प्रयासबाट मात्रै प्रदेशको प्रभावकारिता बढाउन सकिने बताए ।
‘हामी मिलेर गएनौँ भने हामीलाई आलोचना मात्रै भइरहनेछ । सेतो हात्ती भनेर भनिरहनेछन्,’ उनले भने ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकारले गर्ने खर्चको हिस्सा तुलनात्मक रूपमा निकै कम भए पनि प्रदेशको खर्चलाई लिएर अनावश्यक हल्ला हुने गरेको बताए । प्रदेशको खर्च र कार्यसम्पादनबारे तथ्यका आधारमा मूल्याङ्कन हुनुपर्ने उनको आशय थियो ।
प्रदेशको औचित्यमाथि उठ्ने प्रश्नको जवाफ दिन प्रदेश सरकारले पनि जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने र सङ्घ तथा स्थानीय तहले पनि प्रदेशलाई बलियो बनाउने वातावरण तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया