इस्लामाबाद । पाकिस्तानमा पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानको पार्टी पाकिस्तान तहरीक–ए–इन्साफ (पीटीआई) को बलियो प्रभाव रहेको खैबर पख्तुनख्वामा संकटकाल घोषणा र प्रान्तीय सरकार निलम्बन गरिएपछि राजनीतिक तनाव चुलिएको छ। सरकारले सुरक्षा व्यवस्थालाई कडा बनाउँदै सेना परिचालन गरेपछि यस कदमले देशको राजनीतिक अस्थिरता थप बढाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
संकटकाल घोषणासँगै प्रभावित क्षेत्रमा विद्यालय बन्द, इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध र सडकमा मालवाहक कन्टेनर राखेर आवागमन नियन्त्रण गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। यद्यपि, पछिल्लो समय पेसावरसहित प्रान्तका अधिकांश क्षेत्रमा विद्यालय पुनः सञ्चालनमा आएका छन् र इन्टरनेट सेवा पनि बहाल भएको जनाइएको छ।
पाकिस्तान सरकारले खैबर पख्तुनख्वामा आतंकवादको जोखिम बढेको भन्दै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कदम चालिएको दाबी गरेको छ। सूचना मन्त्री अताउल्लाह तरारले पीटीआई नेतृत्वको प्रान्तीय सरकारले आतंकवादी समूहसँग साँठगाँठ गरेको आरोप लगाए पनि त्यससम्बन्धी विस्तृत प्रमाण सार्वजनिक गरेका छैनन्। पीटीआईले भने इमरान खानको रिहाइको माग गर्दै प्रदर्शन जारी राखेको छ।
विगत एक सातादेखि इमरानका हजारौँ समर्थकहरू प्रान्तमा प्रदर्शन गरिरहेका थिए। प्रदर्शनको नेतृत्व गरेका मुख्यमन्त्री सोहेल अफ्रिदीलाई सरकारले सुरक्षा कारणले हिरासतमा राखिएको जनाएको छ भने उनको पार्टीले उनलाई गिरफ्तार गरिएको दाबी गरेको छ। मंगलबार अफ्रिदीको गृह जिल्ला खैबरको बारामा पीटीआई समर्थकहरू सडकमा उत्रिएका थिए। त्यहाँ प्रदर्शनकारीमाथि अश्रुग्यास प्रहार गरिएको खबर पनि सार्वजनिक भएको छ।
इमरान खान सन् २०२३ अगस्टदेखि जेलमा छन्। उनी भ्रष्टाचारसम्बन्धी विभिन्न मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्। उनले भने आफूविरुद्धका मुद्दा राजनीतिक रूपमा प्रेरित भएको बताउँदै आएका छन्। पछिल्लो समय परिवार र वकिलसँग उनको भेटघाट सीमित भएको विषयले पनि समर्थकहरूमा असन्तुष्टि बढाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले संकटकाल घोषणालाई आतंकवाद नियन्त्रणको कदमका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताएका छन्। केही विश्लेषकका अनुसार सरकारले पीटीआईमाथि दबाब बढाउने र इमरान समर्थकहरूको आन्दोलन कमजोर पार्ने उद्देश्यले पनि यस्तो कदम चालेको हुन सक्छ। सरकारले भने निर्णयमा कुनै राजनीतिक उद्देश्य नरहेको दाबी गरेको छ।
पाकिस्तानमा सेनाको राजनीतिक प्रभावबारे पनि प्रश्न उठेका छन्। इस्लामाबादस्थित लेखक तथा रक्षा विश्लेषक जाहिद हुसैनका अनुसार पछिल्लो घटनाक्रमले शक्ति सन्तुलन सेनाको पक्षमा झुकेको देखाउँछ। अर्कोतर्फ, विश्लेषकहरूले आतंकवाद, छिमेकी मुलुकसँगको तनाव र आन्तरिक राजनीतिक विवाद एकसाथ चर्किरहेका बेला प्रान्तीय सरकार निलम्बन गर्दा थप अस्थिरता निम्तिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
विश्लेषक माइकल कुगेलम्यानले यस्तो कदमले उल्टै जनआक्रोश बढाउन सक्ने बताएका छन्। उनका अनुसार ठूलो संख्यामा असन्तुष्ट नागरिकबीच तनाव थप चर्किए सरकारका लागि नयाँ सुरक्षा र राजनीतिक चुनौती खडा हुन सक्छन्।
पाकिस्तानमा निर्वाचित सरकार हटाइएका विगतका घटनाले पनि राजनीतिक अस्थिरता बढाएको इतिहास छ। त्यसैले खैबर पख्तुनख्वामा चालिएको पछिल्लो कदमले आतंकवाद नियन्त्रणमा कस्तो प्रभाव पार्छ र पीटीआई तथा केन्द्र सरकारबीचको द्वन्द्वलाई कुन दिशामा लैजान्छ भन्ने विषय अहिले महत्वपूर्ण बनेको छ।
प्रतिक्रिया