जल तथा मौसम क्षेत्रको विकास र सुधारका लागि सरकारको नयाँ योजना

काठमाडौँ । सरकारले जल तथा मौसम क्षेत्रको सुदृढीकरण, जलवायुजन्य विपद् न्यूनीकरण र नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित दुईवटा श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको छ। जल विज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्र र मौसम विज्ञान विभागले आइतबार छुट्टाछुट्टै सार्वजनिक गरेका श्वेतपत्रमा चार उच्च जोखिमयुक्त हिमतालको पानीको सतह घटाउनेदेखि बाढी पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार र मौसम पूर्वानुमानमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रयोग गर्नेसम्मका योजना समेटिएका छन्।

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमनदी पग्लिने, हिमतालको आकार विस्तार हुने र विस्फोटको जोखिम बढ्ने क्रमलाई ध्यानमा राखेर सरकारले जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रम अघि सारेको हो। यी योजनाले जलस्रोतको दिगो उपयोग, जलवायु अनुकूलन, हवाई सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनलाई समेत प्राथमिकता दिएका छन्।

चार जोखिमयुक्त हिमतालको पानी घटाइने

हिमताल विस्फोटको जोखिम कम गर्न मनाङको ठुलागी, सङ्खुवासभाको लोअर अरुण तथा सोलुखुम्बुका लुम्दिङ छो र होंगु–२ हिमतालको पानीको सतह घटाउने योजना बनाइएको छ। यसका लागि ‘ग्लोफ सञ्जीवनी आयोजना’ प्रस्ताव गरिएको छ।

सन् २०२६ देखि २०३३ सम्म सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको आयोजनाको कुल बजेट करिब ४९.९ मिलियन अमेरिकी डलर छ। यसअघि दोलखाको छो–रोल्पा र सोलुखुम्बुको इम्जा हिमतालको पानीको सतह घटाएर जोखिम न्यूनीकरण गरिएको अनुभवका आधारमा नयाँ हिमतालमा पनि कार्यक्रम अघि बढाउन लागिएको हो।

छ नदी बेसिनमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली

बाढीबाट हुने जनधनको क्षति कम गर्न सरकारले छ वटा प्रमुख नदी बेसिनमा पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गरिरहेको छ। जल विज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले सन् २०२२ देखि २०२८ सम्म सञ्चालन हुने प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजनाअन्तर्गत ७.५४ मिलियन अमेरिकी डलरको लागतमा यो काम गरिरहेको छ।

केन्द्रले जेठ १ देखि असोज मसान्तसम्म २४ सै घण्टा बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सेवा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली र नारायणी नदी बेसिनका लागि नयाँ बाढी पूर्वसूचना मोडल विकास गर्ने योजना छ। त्यस्तै, बागमती सुधार आयोजनाअन्तर्गत दुई करोड ६१ लाख रुपैयाँको लागतमा समुदायमा आधारित बाढी पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण गरिनेछ।

मौसम पूर्वानुमानमा एआई र आधुनिक प्रविधि

मौसम पूर्वानुमानलाई थप शुद्ध र विश्वसनीय बनाउन मौसम विज्ञान विभागले एआई, मेसिन लर्निङ र उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ प्रणाली प्रयोग गर्ने योजना अघि सारेको छ। यसका साथै देशभरका ५०३ वटा म्यानुअल मौसम केन्द्रलाई क्रमशः स्वचालित मापन केन्द्रमा स्तरोन्नति गरिनेछ।

सुर्खेत, पाल्पा र उदयपुरमा रहेका मौसमी राडारको मर्मतसम्भार गर्नुका साथै काठमाडौँ उपत्यकामा एक्स–ब्यान्ड राडार जडान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। माथिल्लो वायुमण्डलको अवस्था अध्ययन गर्न थप छ प्रदेशमा रेडियोसोन्डे केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि छ।

जोखिममा रहेका समुदायसम्म पूर्वसूचना

मौसम तथा बाढीसम्बन्धी जानकारी समयमै जोखिममा रहेका समुदायसम्म पुर्‍याउन मोबाइल एप, टोल–फ्री सेवा, सामाजिक सञ्जाल तथा श्रव्यदृश्य माध्यमको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणालीमार्फत मौसम अवलोकन, जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान, प्रभावमा आधारित पूर्वानुमान, चेतावनी नक्सा र सूचना सम्प्रेषणलाई एकीकृत गर्ने योजना छ।

स्थानीय तह र सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय गरी समुदायस्तरमै पूर्वसूचना पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ। यसबाट बाढी तथा अन्य जलवायुजन्य विपद् आउनुअघि नै नागरिकलाई सचेत गराउन र आवश्यक तयारीका लागि समय उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कार्यान्वयनमा बजेट र जनशक्तिको चुनौती

श्वेतपत्रमा प्रस्तावित योजनाको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमा निर्भर रहने उल्लेख छ। बजेटको निरन्तरता, दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता, आधुनिक उपकरणको नियमित मर्मतसम्भार र सरकारी निकायबीचको समन्वय प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।

हिमतालको जोखिम व्यवस्थापन, बाढी पूर्वसूचना प्रणालीको विस्तार र आधुनिक प्रविधिमा आधारित मौसम पूर्वानुमानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके विपद्पूर्व तयारी बलियो बनाउनुका साथै सम्भावित मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।