पोखरा । प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले निजी क्षेत्रलाई सबल र सक्षम नबनाएसम्म राज्य बलियो बन्न नसक्ने बताएका छन्। मुलुकको आर्थिक समृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रको विकासमा विशेष जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
पोखराका अगुवा पर्यटन व्यवसायीसँग आज भएको भेटमा सभामुख अर्यालले विप्रेषणबाट प्राप्त रकममा मात्रै निर्भर भएर नहुने उल्लेख गर्दै देशभित्रै उत्पादन, उद्यमशीलता र निजी क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
“विप्रेषण यति आयो भनेर बसेर मात्र हुँदैन, हामीले हाम्रै निजी क्षेत्रको विकासमा जोड दिनुपर्छ,” उनले भने, “निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न अहिलेको सरकारसँग हुटहुटी छ।”
पर्यटन क्षेत्रले मुलुकको आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको उल्लेख गर्दै सभामुख अर्यालले नेपालको पर्यटनमा अथाह सम्भावना रहेको बताए। विश्व पर्यटन बजारमा नेपालको उपस्थिति थप बलियो बनाउन पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
पर्यटनसम्बन्धी विधेयक अघि बढिरहेको जानकारी दिँदै उनले कानुन निर्माणका क्रममा पर्यटन व्यवसायीसहित सबै सरोकारवाला पक्षका सुझाव र चासोलाई समेटिने बताए। सरोकारवालासँग छलफल नगरी कानुन निर्माण गर्न नहुनेमा जोड दिँदै उनले आवश्यकताअनुसार कानुन परिमार्जन तथा संशोधन गर्न सकिने स्पष्ट पारे।
“कुनै पनि कानुन निर्माण हुँदा पर्यटनसँग सम्बन्धित विषयमा यहाँहरूले पनि चासो लिनुहोस्, आवश्यकताका आधारमा कानुनलाई परिमार्जन र संशोधन गर्न सकिन्छ,” उनले भने, “सरोकार भएका पक्षलाई जानकारी नदिई र छलफल नगरी कुनै पनि कानुन बन्नुहुँदैन।”
सरकारले पोखरा, चितवन र बर्दियालगायतका क्षेत्रको पर्यटन विकासलाई विशेष महत्त्व दिएको पनि सभामुख अर्यालले बताए।
भेटका क्रममा पोखरा पर्यटन परिषद्ले पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकाससँग सम्बन्धित १० बुँदे माग समेटिएको ध्यानाकर्षणपत्र सभामुख अर्याललाई बुझाएको थियो। परिषद्का अध्यक्ष हरि भुजेलले हस्तान्तरण गरेको पत्रमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हालै सुरु भएको दुबई–पोखरा–दुबई उडानलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन तथा राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्न पहल गरिदिन आग्रह गरिएको छ।
त्यसैगरी, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेश जाने यात्रुका लागि श्रम स्वीकृति र भिसा प्रक्रियालगायतका सेवा पोखराबाटै उपलब्ध गराउन, लेकसाइडका होटल तथा व्यावसायिक भवनको सम्पन्नता प्रमाणपत्र र अभिलेखीकरणमा लाग्ने करमा सहुलियत दिन तथा रत्नमन्दिरलाई सङ्ग्रहालयका रूपमा विकास गरी आन्तरिक र बाह्य पर्यटकका लागि खुला गर्न माग गरिएको छ।
ध्यानाकर्षणपत्रमा फेवातालको जलाधार क्षेत्र संरक्षणलगायत पर्यटन विकाससँग सम्बन्धित विषयमा पनि आवश्यक पहल र सहजीकरण गर्न आग्रह गरिएको छ।
पर्यटन व्यवसायीका माग ग्रहण गर्दै सभामुख अर्यालले जायज माग सम्बोधनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसँग छलफल गर्ने र समस्या समाधानमा आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
प्रतिक्रिया