भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि स्थायी आवास बनाउन भौगोलिक अध्ययन हुँदै


काठमाडौँ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित परिवारका लागि स्थायी आवास निर्माण गर्न भौगोलिक अध्ययन भइरहेको जनाएको छ। बाढीबाट पूर्ण रूपमा क्षति पुगेका बस्तीका प्रभावितलाई सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापना गर्ने उद्देश्यले अध्ययन अघि बढाइएको हो।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति’को बैठकमा प्राधिकरणका भूगर्भविद् डा. प्रकाश पोख्रेलले यसबारे जानकारी दिएका हुन्।

उनका अनुसार स्याफ्रुबेसी, बेत्रावतीदेखि त्रिशूलीसम्म बाढीबाट पूर्ण रूपमा क्षति पुगेका क्षेत्रका प्रभावितलाई सोही आसपासमा स्थायी आवास उपलब्ध गराउन सकिने स्थानको भौगोलिक अध्ययन भइरहेको छ। सुरक्षित आवास निर्माणका लागि उपयुक्त भूभाग पहिचान गर्ने काम भइरहेको उनले बताए।

१६ वटा टोली परिचालन, खोज तथा उद्धार जारी

भूगर्भविद् पोख्रेलले बाढीपछि १६ वटा परिचालन टोली गठन गरी फोकल पर्सन तोकेर खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका काम भइरहेको जानकारी दिए। प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक समन्वय र व्यवस्थापनका लागि टोलीहरू परिचालन गरिएको उनको भनाइ छ।

बाढीमा मृत्यु भएका तथा बेपत्ता व्यक्तिको पहिचानका लागि दुईवटा प्रयोगशालामार्फत डीएनए नमुना सङ्कलन र प्रोफाइल तयार गर्ने काम भइरहेको छ। उनका अनुसार १ हजार ६०० शवको डीएनए परीक्षणसम्बन्धी काम अघि बढाइएकोमा हालसम्म १५० शवको पहिचान भएको छ।

डीएनए परीक्षण तथा पहिचानसम्बन्धी बाँकी काम एक महिनाभित्र सम्पन्न हुने जानकारी प्राप्त भएको पोख्रेलले बताए।

सडक तथा पुलको वैकल्पिक मार्ग निर्माण हुँदै

बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक, पक्की पुल र झोलुङ्गे पुलको पुनःस्थापना तथा आवागमन सहज बनाउन अस्थायी र वैकल्पिक मार्ग निर्माणको काम पनि भइरहेको छ।

पोख्रेलका अनुसार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा सडक तथा पुलहरूको अस्थायी व्यवस्था, वैकल्पिक मार्ग निर्माण र प्राविधिक परीक्षण भइरहेको छ। क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको अवस्था मूल्याङ्कन गर्दै आवागमन पुनःसञ्चालनका लागि आवश्यक काम अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए।

भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा बाढीले पुर्‍याएको क्षतिपछि प्रभावितको सुरक्षित पुनःस्थापना, बेपत्ताको पहिचान र यातायात पूर्वाधार पुनःनिर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।