श्रम बजारको आवश्यकताअनुसार प्राविधिक शिक्षाको पाठ्यक्रम बनाउन मुख्यमन्त्री आचार्यको जोड

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले श्रम बजारको आवश्यकता र निजी क्षेत्रको मागअनुसार प्राविधिक शिक्षाको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन् । बजारको मागअनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन नसक्दा प्राविधिक शिक्षाप्रति विद्यार्थीको आकर्षण घट्दै गएको उनको भनाइ छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले बुधबार राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा आयोजना गरेको प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीप र निजी क्षेत्रको सीप आवश्यकतासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले प्राविधिक शिक्षालाई उद्योग र श्रम बजारसँग जोड्नुपर्ने बताएका हुन् ।

प्राविधिक शिक्षामा लगानी बढे पनि शिक्षालयमा विद्यार्थीको आकर्षण घट्दै जानु र कतिपय शिक्षालय बन्द हुने अवस्थामा पुग्नु चिन्ताजनक भएको उनले बताए । परम्परागत शिक्षण शैली तथा बजारको आवश्यकतासँग मेल नखाने पाठ्यक्रमका कारण विद्यार्थीको आकर्षण घटेको हुन सक्ने उनको भनाइ थियो ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले रोजगारीको खोजीमा रहेका युवालाई उद्यमशीलतासँग जोडेर दक्ष जनशक्तिमा रूपान्तरण गर्न प्रदेश सरकारले थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताए । त्यसका लागि श्रम बजारको आवश्यकता पहिचान गरी सोहीअनुसार तालिम र पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

कार्यक्रममा प्रस्तुत अध्ययनअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा विद्युतीय तथा मेकानिकल क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिको माग करिब ५२ प्रतिशत रहेको छ । तर, प्राविधिक शिक्षालयबाट उत्पादन हुने जनशक्तिको सीप र उद्योगको वास्तविक आवश्यकताबीच तालमेल मिल्न सकेको छैन ।

दक्ष तथा अनुभवी प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध नहुँदा उद्योगहरूले अन्य जिल्ला तथा भारतबाट जनशक्ति ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन् ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले श्रम बजारको मागअनुसार पाठ्यक्रम निर्माण, प्राविधिक शिक्षालय र उद्योगबीच समन्वय, दक्ष प्रशिक्षकको व्यवस्था तथा व्यावहारिक अभ्यासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ‘पढ्दै, सिक्दै र कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउँदै निजी क्षेत्रको सहभागितामा सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि उनीहरूले जोड दिएका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि विभिन्न मन्त्रालयमार्फत प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम (टीभीईटी) क्षेत्रमा ४१ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

विनियोजित बजेटमध्ये सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ३० करोड १४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयका लागि ८ करोड ४७ लाख ३५ हजार रुपैयाँ, कृषि, भूमि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि २ करोड १७ लाख रुपैयाँ, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि ५२ लाख रुपैयाँ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १२ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको प्रस्तुतिमा उल्लेख छ ।

कार्यक्रममा प्रदेशको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थासम्बन्धी तथ्याङ्क पनि प्रस्तुत गरिएको थियो । प्रदेशमा १५ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहको जनसङ्ख्या ६४.९ प्रतिशत, साक्षरता दर ७८.१ प्रतिशत र बेरोजगारी दर ७.५ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ । श्रम शक्तिमध्ये कृषि, वन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रमा ६०.३ प्रतिशत, सेवा क्षेत्रमा ३६.२ प्रतिशत र औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा ३.५ प्रतिशत जनशक्ति संलग्न रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको थियो ।

सामाजिक विकासमन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्य प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी थिए । मन्त्रालयका सचिव सुशीला अर्यालले स्वागत गरेको कार्यक्रमको सहजीकरण वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत बेगम केसीले गरेकी थिइन् ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका सचिव खिमबहादुर कुँवर, सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्राविधिक शिक्षा महाशाखा प्रमुख हरिकला सारू र रुपन्देही उद्योग सङ्घका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पराजुलीले प्राविधिक शिक्षाको अवस्था, अवसर तथा निजी क्षेत्रको सीप आवश्यकताबारे प्रस्तुति दिएका थिए । कार्यक्रममा सरकारी निकाय, प्राविधिक शिक्षालय र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो ।