साढे ३ सय नेपालीहरू विदेशी जेलमा, स्वदेश फर्काउन ‘एकदम कठिन’

काठमाडाैं – परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बुधबार संसदमा करिब ३ सय ३५ नेपालीहरू विभिन्न देशका जेलमा रहेको र उनीहरुलाई उद्धार गरी स्वदेश ल्याउन सरकारले पहल गरिरहेको बताए।

श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने विदेशमा अलपत्र परेका कामदारहरूलाई नेपाल ल्याउने उचित विधिबारे अध्ययन गर्न एक कार्यदल गठन भएको बताएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले विदेशमा अप्ठेरोमा परेका नेपालीको उद्धार गर्न पहल भइरहेको संसदमा बताएका हुन्।

तर विभिन्न देशहरूमा यसरी गैरकानुनी काम गरेको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका र कारागारमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन “एकदमै कठिन” हुने एकजना पूर्व कूटनीतिज्ञले बताएका छन्।

नेपालीहरू रोजगारीका लागि जाने मुख्य गन्तव्य रहेका खाडी मुलुकमा अदालतमा पुगेको विषय वा उनीहरुले पाएको सजाय जस्ता कुरामा पहल गर्न एकदम कठिन रहेको कतारका लागि पूर्व नेपाली राजदुत सुर्यनाथ मिश्र बताउँछन्।

उनले भने, “यदि अदालतबाट सजाय तोकिसकिएको छ भने त्यो सजाय भुक्तान भएपछि मात्र ल्याउन सकिन्छ। यदि मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ भने निर्णय आएपछि र तोकिए अनुसार सजाय भुक्तान भएपछि मात्र ल्याउन मिल्छ यसमा कूटनीतिक हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन।”

परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका  अनुसार साउदी अरेबियाका जेलमा मात्र २ सय २९ नेपाली छन्। यूएईमा ६३ र थाइल्याण्डमा ३९ जना नेपाली जेलमा छन्।

सिङ्गापुर, लेबनन, बहराइन, र चीनका कारागारमा पनि नेपाली कामदार रहेको र उनीहरुको उद्धार गर्न श्रम मन्त्रालयसँग समन्वय गरिएको उनले बताए।

श्रम, रोजगार तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले यसरी विदेशमा अप्ठेरोमा परेका नेपालीलाई उद्धार गर्नेबारे अध्ययन भइरहेको बताए।

उनले भने, “उद्धार गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालय र विदेशस्थित हाम्रो नियोग र त्यहाँका सरकारसँग समन्वय गरेर नेपाली कामदारको उद्धार गर्ने हो। कसरी प्रभावकारी ढङ्गमा उद्धार गर्न सकिन्छ भनी अध्ययन गर्न एउटा कार्यदल गठन भएको छ। उसको सुझाव अनुसार हामी काम अघि बढाउँछौं।”

देशको अर्थतन्त्रमा रेमिटेन्स अर्थात विदेशबाट आउने पैसाको ठूलो हिस्सा रहेको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने कामदारको हक हितका लागि काम गरिने भनी नव गठित सरकारले यसअघि पनि बोल्दै आएको छ।

तर उद्धार गर्नुका साथै गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरी कामदारहरूलाई उचित प्रशिक्षण दिएर मात्र पठाउन पनि सरकारले उत्तिकै ध्यान दिनु पर्ने सुझाव जानकारहरूले दिएका छन्। (बिबिसी)