Logo

प्रदेश १ मा विनियोजन विधेयकमाथि छलफल सकियो

विराटनगर : विनियोजन विधेयकमा निर्दिष्ट गरिएका शीर्षकमाथिको छलफल समाप्त भएको छ । प्रदेश नं. १ प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित शीर्षकमाथि छलफल भएको थियो ।

छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य सञ्जाकुमारी दुनुवारले नागरिकको स्वास्थ्यका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेटको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । सदस्य सावित्रकुमारी रेग्मीले सामाजिक क्षेत्र र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित बजेटलाई कार्यान्वयन गराउन निर्देशिका पनि आवश्यक रहेको बताइन् । सदस्य शान्ता पोखरेलले गर्भवतीदेखि ज्येष्ठ नागरिक ग्रामसम्म बजेट विनियोजन भएकामा खुसी व्यक्त गरिन् ।

सदस्य रामचन्द्र लिम्बूले पाँचथर, इलाम, धनकुटा, उदयपुर र मोरङको उर्लाबारीस्थित मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टरको स्तरोत्रतिका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरेकामा धन्यवाद दिए ।

सदस्य राधा थापाले बजेटमा महिला र युवालाई स्वरोजगार बनाउने सीपमूलक एवं व्यवसायमूलक तालिम दिने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिन् । सदस्य मोहनकुमार खड्काले खस जातीको उत्थान, पहिचान, संस्कृति रक्षा गर्न बजेट विनियोजन हुनुपर्ने माग गरे । सदस्य विमल कार्कीले बजेटमा सामाजिक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै कार्यक्रम रहे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको टिप्पणी गरे ।

सदस्य वसन्तीदेवी यादवले विराटनगर डुबानमा परेकाले यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने भन्दै सरकारले गरिब जनताको उपचार कोष खडा गर्नुपर्ने बताइन् । सदस्य बलबहादुर साम्सोहाङले स्वास्थ्य बीमाका कारण अस्पतालहरुले पाउने रकम नपाएपछि बीमित बिरामीहरु मर्का परिरहेकाले यसतर्फ सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराए ।

सदस्य मिलन राईले बजेट सीमित व्यक्ति एवं पहुँचवालाको हकमा राम्रो भए पनि आमनागरिकका लागि फलदायी नरहेको बताए । सदस्य नारायणबहादुर मगरले स्वास्थ्यविना कुनै पनि नागरिकले काम गर्न नसकिने भएकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले गरेको लगानी उचित रहेकामा जोड दिए ।

सदस्य जीवन घिमिरेले सरकारले विगतका राम्रा योजनाहरु बजेटमा छुटाइएकाले समावेश गर्न माग गर्दै विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभियान, प्रविधिमैत्री, पिउने पानीको व्यवस्था जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरे । सदस्य उषाकला राईले बोल्ने, सुत्रे र उडाउने जस्तो सरकारको काम नहोस् भन्दै सरकारले गरिब जनताको उपचारका लागि गरिब उपचार कोष खडा गर्नुपर्ने माग गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्