गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप नभएपछी स्वतन्त्र र शक्तिशाली बन्यो नेपाल प्रहरी

नेपाल प्रहरीमा धेरै वर्षपछि प्रहरी नेतृत्व स्वतन्त्र र शक्तिशाली बनेको छ । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले हस्तक्षेप नगरेपछि यतीबेला प्रहरी महानिरीक्षक बलिया भएका हुन् ।

गत साता भएको डिआइजी र एसएसपी सरुवामा प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंह निर्णयक बने । उनकै सिफारिसअनुसार गृह मन्त्रालयले डिआइजी र एसएसपीको सरुवा गरेको छ ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा आफुले चाहेको ठाउँमा इन्सपेक्टरसमेत खटाउन नसक्ने अवस्थामा प्रहरी नेतृत्व पुगेको थियो । सबैतिर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका आसेपासेले सेटिङमा सरुवा गराउँथे । तर, सरकार परिवर्तनलगत्तै प्रहरीको अवस्था फेरिएको छ ।

यसपटकको सरुवामा विगतमा जस्तो शक्तिकेन्द्रमा सूची त बनेन नै साथै सरुवा हुने अधिकारीले नै पूर्वसूचना पाएका थिएनन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री रवि लामिछाने दुवैले सरुवामा सिफारिस नगरेको स्रोत बताउँछ । बढुवाको दौडधुपमा लागेका डिआइजीहरू आफुलाई एक्कासी प्रदेश खटाउँदा अचम्मित भएका छन् । सातै प्रदेशको डिआइजी सरुवामा आइजिपीको सिफारिस कार्यान्वायन भएको स्रोत बताउँछ । डिआइजी सरुवालाई तुलनात्मक रुपमा राम्रो पनि मानिएको छ । कार्यदक्षतामा अब्बल रहेका अधिकारीहरू नै प्रदेश इन्चार्जमा गएका छन् ।

सबैभन्दा आकर्षक प्रदेश मानिने प्रदेश नम्बर १ मा श्यामलाल ज्ञवालीलाई पठाइएको छ । मधेस प्रदेशमा बसन्तबहादुर कुँवर, बागमतीमा दीपक थापा, गण्डकीमा बुद्धीराज गुरुङ, लुम्बिनीमा टेकप्रसाद राई, कर्णालीमा भीम ढकाल र सुदुरपश्चिममा अशोक सिंहलाई खटाइएको छ । सबैले क्षमताअनुसार नै अवसर पाएको चर्चा प्रहरीमा छ ।

विगतमा शक्तिकेन्द्रलाई खुशी बनाएर महत्वपूर्ण इन्चार्ज पाएका एसएसपीहरु पनि फेरिएका छन् । काठमाडौं परिसरमा दानबहादुर कार्की, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा मनोज केसी, ललितपुरमा सिद्धिबिक्रम शाह, मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोमा जीवन श्रेष्ठको सरुवा भएको छ । सरुवामा जुनियर एसएसपीहरूले अवसर पाएका छन्

अब एसपी, डिएसपी र इन्सपेक्टरको पनि सरुवाको तयारी भइरहेको छ । तल्लो तहको सरुवामा दौडधुप सुरु भइसकेको छ । डिआइजी र एसएसपी जस्तै तल्लो तहको सरुवा पनि निष्पक्ष हुन्छ कि हुँदैन भन्ने गृह मन्त्रालय र प्रहरी नेतृत्वलाई परीक्षाको विषय छ ।

डिआइजीको सरुवासँगै प्रहरीमा भावी आइजिपीको चलखेल पनि तत्कालका लागि रोकिएको छ । अब दुई महिनापछि मात्र एआइजी बढुवा हुने भएको छ । हाल चार पद रिक्त रहेकोमा दुई महिनापछि पाँच पद रिक्त हुनेछन् । एआइजी पूजा सिंहले फागुन पहिलो साता अवकाश पाउँदैछिन् ।

राजनीतिक नेतृत्वले हस्तक्षेप नगर्दा नेपाल प्रहरी मात्र होइन, सशस्त्र प्रहरी नेतृत्व पनि बलियो हुने सम्भावना छ । सरकारले सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षकलाई कति स्वतन्त्रता दिन्छ त्यो सशस्त्रमा हुने आगामी सरुवाबाट प्रष्ट हुनेछ ।