संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित
काठमाडौं– संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ । बिहीबार सिंहरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पारित गरेको हो ।
समिति सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयक पारित भएको घोषणा गर्दै सवैको सकारात्मक छलफलका कारण विधेयक पारित भएको बताए ।
छलफल र बहसबाट सहमति कायम गरि अघि बढ्ने परम्परालाई निरन्तरता दिदै अन्य विधेयकहरु पनि सहज रुपमा पारित हुने उनले बताए ।
बैठकमा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले विधेयकमाथिको पक्ष र विपक्षमा भएको छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्न सक्नु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भएको बताइन् । उनले विधेयकमा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष सहित तत्काल बहल रहेका सदस्यको ५० प्रतिशत उपस्थीति भए बहुमत वा गणपुरक संख्या मानिने बिषय व्यवहारिक रहेको बताइन् ।
संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । त्यसैले अब प्रधानमन्त्रीसहितको ५० प्रतिशत सदस्यको सहमतिमा निर्णय हुन्छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, उपसभामुख र प्रमखु प्रतिपक्षी दलको नेता रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । अब यो विधेयक अनुसार प्रधानमन्त्रिको अनिवार्य सहमतिमा परिषद्को ५० प्रतिशतले निर्णय गर्न सक्छ ।
विधेयकमा कुनै सदस्य उपस्थीत हुन नसके त्यसको कारण २४ घण्टा अघि नै अध्यक्षलाई जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख रहेको समिति सचिव सुरज कुमार दुराले जानकारी दिए । त्यस्तै परिषद्को बैठकको पूर्ण जानकारी विद्युतीय माध्यमबाट जानकारी गराउनुपर्ने समेत विधेयकमा उल्लेख छ ।