ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेकालाई सडकमा खटाउने गृहमन्त्री रवी लामिछानेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं– मापसे गरेर सवारिसाधन चलाएर कारबाहिमा परेका तथा ट्राफिक नियम उलङ्घन गरेकालाई स्वयम्सेवक ट्राफिक प्रहरीको रुपमा खटाउने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवी लामिछानेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा अदालतमा रिट परेको छ ।

बझाङको थलरा गाउँपालिका १ सिम्तोला बस्ने २२ वर्षीय कृष्ण विकसहित ६ जनाले गृहमन्त्री लामिछानेको निर्णयले आफ्नो मौलिक हक हनन् भएको भन्दै शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन्। उनीहरुले स्वतन्त्रताको हक, सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने हक, शोषण विरुद्धको हक हनन भएको भन्दै उजुरी दिएका छन् ।

यातायात व्यवस्था ऐनमा ज्यान सम्बन्धी कसुरमा बाहेक ट्राफिक प्रहरीले शारीरिक दण्ड दिन नपाउने व्यवस्था भएको तर गृहमन्त्रीको निर्णयले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई शारिरीक दण्ड दिन खोजेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न रिट निवेदनमा माग छ ।

गृहमन्त्री रवि लामिछानले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा महिनावारीको चार दिन महिला ट्राफिक प्रहरीलाई सडकमा नखटाउने निणर्य गरेका थिए । महिनावारीको समयका महिला ट्राफिक प्रहरीको सट्टामा मापसेका कारण कारबाहिमा परेका तथा ट्राफिक उलङ्घन गरेका चालकहरुलाई खटाउने उनले घोषणा गरेका थिए ।

गृहमन्त्रि लामिछानेले घोषणा गरेको भोलिपल्ट देखि नै ट्राफिक प्रहरीले ट्राफिक नियम उलङ्घन गर्नेलाई स्वयमंसेवक प्रहरीको रुपमा खटाउन थालेको थियो । स्वयमंसेवक ट्राफिकलाई ट्राफिक प्रहररुीले एक घण्टाभन्दा बढी सडकमा खटाउँदै आएको छ ।