रवि लामिछानेविरुद्धको रिट हेर्दाहेर्दैमा
काठमाडौं– गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने माग राखी दायर रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले नियमित सुनुवाइ गरेर टुंग्याउने भएको छ ।
न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीको इजलासले मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राख्ने आदेश गरेको हो । लामिछानेलाई निलम्बन गरी उनीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग राखी गत जेठ १४ गते दायर रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।
यही ७ असारमा निवेदकका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । गृहमन्त्री लामिछानेको तर्फबाट बहस बाँकी रहेपछि न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले मुद्दा १८ असारमा फेरि सुनुवाइ गर्ने भनी हेर्दाहेर्दैको आदेश गरेको थियोे । सो अनुसार मंगलबार रिट सुनुवाइको पेशी तोकिएको थियो ।
सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ताले २०८० माघ २२ गते रवि लामिछाने, दीपेश पुनसहित विभिन्न व्यक्ति र संस्था गरी १८ जनाविरुद्ध पूरक जाहेरी दिएका थिए । तर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहकारी ठगीमा आरोपित गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध कुनै उजुरी नपरेको भन्दै २०८१ वैशाख २४ मा पत्र लेखेको थियो ।
उक्त पत्र देखाउँदै रविले संसद्देखि राजनीतिक दलहरूको बैठकमा आफूमाथि सहकारीको कुनै पनि आरोप नभएको दाबि गरेका थिए । सो पत्र गैरकानुनी भएको भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । रिटमा गृहमन्त्री रहेका लामिछाने अनुसन्धान गर्ने निकायको नेतृत्व गरिरहेको र उनी नेतृत्वमा रहँदासम्म सहकारी ठगीमा अनुसन्धान हुन नसक्ने भएकाले निलम्बन हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।