बंगलादेशपछि भारतमा आरक्षण मुद्दा चर्कियो, आज भारत बन्द आह्वान

एजेन्सी- आरक्षणको विषयलाई लिएर भारतका दलित र जनजाती संगठनहरुले आज भारत बन्द आह्वान गरेका छन् । बन्द आह्वानलाई बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, झारखण्ड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रिय जनता दल, वामपन्थी दल, आजाद समाज पार्टी लगायतका अधिकांश विपक्षी दलहरुले समर्थन गरेका छन् ।

भारत बन्दको क्रममा बसपाका कार्यकर्ताहरु पार्टीको झण्डासहित शान्तिपूर्ण रुपमा प्रदर्शनमा सहभागी हुने बताइएको छ ।

बन्दलाई लक्षित गरी राजस्थान, लखनउ, मध्य प्रदेश लगायतका विभिन्न स्थानमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । लखनउमा निषेधाज्ञा नै लागू गरिएको छ । मध्यप्रदेश सरकारले पनि सुरक्षाकर्मीलाई अलर्ट राखेको छ । मध्यप्रदेश सरकारले नै जिल्लाहरुमा सबै प्रकारका शिक्षण संस्था बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यसअघि सन् २०१८अप्रिल २ मा दलित संगठनहरुले आह्वान गरेको भारत बन्दको क्रममा विभिन्न ठाउँमा हिंसा भएको थियो । मध्यप्रदेशमा ६ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यसैले आजको बन्दमा मध्यप्रदेशमा बढी सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको हो ।

भारतमा जातीय छुवाछूत र सामाजिक विभेद भोगिरहेका समुदाय र जनजातिलाई ४९.५ प्रतिशत कोटा रहँदै आएकोमा २०२२ मा सर्वोच्चले थप १० प्रतिशत आरक्षण थप गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले सरकारी जागिर र क्याम्पसमा गरिबलाई १० प्रतिशत आरक्षण दिने फैसला गरेको थियो ।

यो कानूनअनुसार भारतमा उच्च जातका गरिबले पनि आरक्षणमा दाबी गर्न सक्छन्। यस कानूनले जातीयताबिनाको समाज र सबै मानिस समान हुन् भन्ने भारतीय संविधानको लक्ष्यमाथि अपमान गरेको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ ।

सर्वोच्चको उक्त फैसलाले संवैधानिक अधिकार हनन् भएको भन्दै आरक्षण बचाउ संघर्ष समितिले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश फिर्ता गर्न माग गरेका छन् ।