रविविरुद्ध मुद्दा लाग्ने कि नलाग्ने विषयमा यस्तो भन्छ सरकारी वकिल कार्यालय

काठमाडौं– पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध कास्की प्रहरीले झन्डै २ महिनासम्मको अनुसन्धानपछि तयार पारेको प्रतिवेदन सोमबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ। सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दामा अनुसन्धानका लागि ६० दिनअघि पक्राउ परेका लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा समेत सजाय गर्नुपर्ने माग दाबीसहित प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

तर प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाइसकेपनि रविविरुद्ध मुद्दा चल्छ नै भन्ने कुनै टुंगो लागिसकेको छैन । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेका अनुसार प्रहरीले तयार पारेको प्रतिवेदनको तथ्यलाई विश्लेषण गरेर प्रमाण बलियो भएमा मात्र मुद्दा चल्ने बताएकी हुन् । सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवेदनको अध्ययन विश्लेषण गरेर मुद्दा चल्ने/नचल्ने निर्णय गरेअनुसार अभियोजन तयारी गर्ने उनको भनाइ छ ।

सहकारी ठगी तथा संगठीत अपराधमा लामिछानेसहित गोर्खा मिडियाका पूर्वउपाध्यक्ष पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईका साझेदार नेचर हर्ब्सका सञ्चालक तनहुँका रामबहादुर खनाल, जीबीसँग मिलेर रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेकी गुल्मी मुसिकोट नगरपालिका–४ की लीला पछाई र सहकारी पूर्व सञ्चालक समिति सदस्य कृष्ण गुरुङ गरी ५ जना हाल कास्की प्रहरी हिरासतमा छन्। अनुसन्धान प्रतिवेदनमा हिरासतमा रहेकासहित ५१ जनालाई विभिन्न मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ। हाल फरार रहेकालाई फरार प्रतिवादी कायम गर्न प्रहरीको प्रतिवेदनमा राय दिइएको छ।

प्रहरी प्रतिवेदमा विभिन्न ५१ जनालाई मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहित ती प्रतिवादीहरुबाट एक अर्ब ५१ करोड ४० लाख रुपैयाँ बिगो असुल गर्नुपर्ने माग दाबी छ । यस्तै लामिछानेसँगबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा २७ करोड ८९ लाखभन्दा बढी बिगो असुल गर्नुपर्ने राय दिइएको छ ।

अब सरकारी वकिल कार्यालयले भने पुष ५ गतेभित्रमा अभियोजन पत्र दायर गरिसक्नुपर्नेछ ।