काठमाडौं– त्रिभुवन विश्वविद्यालय देशकै ठूलो र जेठो विश्वविद्यालय हो । यसको स्थापना हुनुअघि भारतको पटना विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिई विभिन्न सरकारी कलेजहरु खोली देशमा उच्च शिक्षाका कार्यहरु सञ्चालन हुँदै आएका थिए । वि.सं. २०१६ सालमा विश्वविद्यालय ऐन, २०१६ निर्माण भई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना भएको हो । २०२८ सालमा बनेको त्रि।.वि. ऐनपछि नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा नीति बन्यो, त्यसपश्चात मात्र उच्च शिक्षाको पहुँच प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई पुग्यो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विविध विषयमा विद्यावारिधीसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका कुल विद्यार्थी संख्याको झण्डै ८० प्रतिशत विद्यार्थीहरु त्रि.वि.मा अध्ययनरत छन् । हाल विश्वविद्यालयमा ५ अध्ययन संस्थान, ४ संकायहरु, ४० केन्द्रिय विभाग अनुसन्धान केन्द्र, ४ स्कुलहरु, ६२ वटा आंगिक क्याम्पसहरू र १०६० सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरु छन् । परिक्षा व्यवस्थापन अन्तर्गत परिक्षा नियन्त्रण कार्यलय बल्खु र ४ वटा क्षेत्रिय परिक्षा नियन्त्रण कार्यलयहरू रहेका छन् ।
दलीयकरणको चक्रव्यूहमा त्रि.वि.
भर्खरै त्रि.वि.मा ८ वटा डिन र ६ वटा सहनियन्त्रक नियुक्त गरिएको छ । उपकुलपति केशर जंग बरालले मेरिटोक्रेसी लागु गर्ने अडान राख्नुभएको थियो तर असारदेखी डिन नियुक्त गर्न सकिएको थिएन र कुलपति (प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओली) ले पनि २०८१ पुष ७ गतेसम्म डिन नियुक्त गरीसक्नुपर्ने गरी निर्देशन दिनुभयो । त्यसपश्चात २०८१ मंसिर ३० गते मध्येरातमा ८ वटा डिन मेरिटोक्रेसी मिचेर नियुक्त गरियो । मेरिट प्रणालीबाट १ नम्बरमा सिफारीस भएका ६ जना सहनियन्त्रकहरु नियुक्त गरेपछि हामीले अब विश्वविद्यालयमा योग्यताको कदर हुनेछ भनेर खुसि भएका थियौं तर एमाले पार्टिको दबाब, एमालेको भातृ संगठन अनेरास्ववियुको दबाब र सम्माननिय प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपि ओलिको चर्को दवावका कारण उपकुलपति डिन नियुक्तिमा मेरिटोकेसी मिच्न बाध्य भएको कुरा सार्वजनिक छ । विश्वविद्यालयमा एउटा प्रणाली बसाल्न पुर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति नियुक्त गर्नुभएको थियो तर हाल आएर मेरिटोक्रेसी पनि दलीयकरणको चक्रव्युहमा पर्यो । डिन नियुक्तिमा १ जना स्वतन्त्र र बाँकी ७ जना पार्टी निकट भएर काम गर्दछन् ।
सुरुमा ६ जना सहनियन्त्रक नियुक्ती गर्दा एक जनाबाहेक सबै एमाले निकट भएका कारण एमाले र अनेरास्ववियुले कुनै प्रतिरोध गरेन । मेरीट प्रणाली स्वीकार गर्यो । जब डिन नियुक्तीमा एमाले निकट कुनैपनि डिन नआउने भए तब चौतर्फी बिरोध, दबाब दिएर भागबण्डा खोज्यो र विश्वविधालयमा गरिएको खुल्ला प्रतिस्पर्धा र मेरीटोक्रेसिको प्रयास तुहाइदियो । एमालेले चिकित्साशास्त्र अध्ययन र शिक्षाशास्त्र संकायमा मेरिट मिचेर आफ्ना पार्टिनिकट डिन हातपारेको हो । यसैगरी २ वटा अनुसन्धान केन्द्रमा पनि पार्टीगत भागबण्डाको आधारमा निर्देशक नियुक्ती गरिएको छ ।
दलीय प्रभाव र दवावको श्रीङ्खला आजबाट नभई वि.सं २०४६ सालबाट बहुदल प्राप्ति पछाडी शुरु भएको हो । वि.सं २०४६ सालमा कांग्रेस कोटाबाट बासुदेव चन्द्र मल्ल उपकुलपति र एमाले कोटाबाट राममान श्रेष्ठ नियुक्त गरिएको थियो । त्यसपश्चात हरेक पटक सरकार परिवर्तन भएअनुसार उपकुलपति परिवर्तन गर्दै उपकुलपतिले पार्टिगत भागवण्डाका आधारमा अन्य पदमा नियुक्त गर्ने प्रणाली नै बस्यो। विश्वविद्यालयमा आज एक दुईबाहेक कर्मचारी, प्राध्यापक, पदाधीकारी पार्टी निकट छन् । उनिहरुले पार्टीको निर्देशन अनुरूप काम गर्छन् । विश्वविद्यालयमा चेन अफ कमाण्ड छैन । निर्देशक कांग्रेसका र सह निर्देशक एमाले÷माओवादीका हुँदा निर्देशकका निर्देशनहरु सह–निर्देशकले मान्दैनन् । यहाँ पार्टीका प्राध्यापक संघ छन्, पार्टीका कर्मचारी संघ छन् । उनीहरुले राज्यको तलब, सेवा÷सुविधा लिन्छन् तर विश्वविद्यालयको अपनत्व ग्रहण गर्दैनन् । प्राध्यापकले पुरा समय क्लासमा पढाउँदैनन्, नयाँ अनुसन्धान गर्दैनन्, विश्वविद्यालयको कोर्स अद्यावधिक गरिएको छैन । विद्यार्थीहरु क्लासमा जान प्रेरित छैनन् । यसको कारण प्राध्यापक आज जागिरे भए तर प्राध्यापक बन्न सकेनन् , विश्वविद्यालय बनाउन चाहेनन् । कक्षाकोठाबाट निस्कने वित्तिकै विद्यार्थी, प्राध्यापक र कर्मचारीको एउटा ठुलो हिस्सा पार्टी कार्यलय र नेताको घर धाउँछन्, अब उनीहरुले विश्वविद्यालयको बारेमा कहिले सोच्छन ?
त्रिवि सेवा आयोग नखुलेको बर्षौँ भएको छ । विश्वविधालयमा पर्याप्त दरबन्दी छैन । रिक्त पदमा पार्टीद्वारा प्राध्यापक र कर्मचारी नियुक्त गरीएका छन्, जो सक्षम र प्रविधी मैत्री छैनन् । विश्वविद्यालयमा यिनिहरुकै बर्चस्व छ र विश्वविद्यालय यिनैको घेराबन्दीमा छ । सेवा आयोगले नयाँ विज्ञापन गर्नुपर्ने तर त्रि.वि. प्रशासन हाल पनि करार र ठेक्का करारमा दलिय भागबन्डा गरिरहेको छ ।
अब कसरी सुधार्न सकिन्छ त्रि.वि. लाई ?
१. सर्वप्रथम विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्दछ । किनभने उपकुलपतिको ४ बर्षे कार्यकालमा हाम्रोजस्तो अस्थिर सरकार भएको देशमा ३ जना कुलपति र ५/६ जना सहकुलपतिसँग काम गर्नुपर्दछ । जुन प्रणाली झन्झटिलो छ र प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले पार्टिको स्वार्थ अनुरूप हस्तक्षेप गर्दछन्, त्यसकारण विज्ञहरुको टिमले स्व–स्फुर्त रुपमा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।
२. दलिय भागबण्डा अन्त्य गर्नुपर्दछ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा मेरिट सिस्टममा प्राध्यापक कर्मचारी र पदाधीकारी नियुक्त गरिनुपर्दछ, जसका कारण विश्वविद्यालयमा सक्षम र क्षमतावान जनशक्तिको प्रवेश हुन्छ । त्रि.वि. मा कार्यरत हरेक पदमा रहने प्राध्यापक, कर्मचारी र पदाधिकारीहरुले सेवा अवधिभर पार्टीको सदस्यता त्याग्नुपर्छ । राज्यबाट सेवासुविधा लिएपछि काम पनि राज्यकै गर्नुपर्दछ, पार्टीको होइन ।
३. पेशागत हकहितमा वकालत गर्ने छाता संगठन बाहेक पार्टीगत संघसंगठन खारेज गर्नुपर्दछ ।
४ सस्थालाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउनुपर्छ जसको लागि राज्यले शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्दछ ।
५. त्रि.वि. प्रविधीमैत्री बन्नुपर्दछ । भुक्तानी र फारम भर्ने कार्य अनलाइनबाट हुनुपर्दछ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दिने हरेक डकुमेन्टहरु कलेज–कलेज पुर्याइनुपर्दछ ।
६. त्रिविले क्यालेन्डर बनाई लागु गर्नुपर्दछ । हरेक कार्यक्रमहरू क्यालेण्डर अनुसार हुनुपर्दछ । विद्यार्थीको प्रवेश र निस्कने मिति क्यालेन्डरमै तोकिनु पर्दछ ।
६. विद्यार्थीलाई पढ्दै कमाउँदै गर्नसक्ने वातावरण बनाउनुपर्दछ ।
७. सरकारी संस्थामा आबद्ध हरेक प्राध्यापक, कर्मचारी, र पदाधिकारीहरूका सन्तान पनि सरकारीमै पढाउनुपर्दछ ।
८. त्रि.वि. को पाठ्यक्रम समय सान्दर्भिक, व्यवसायीक र प्रविधिमैत्री छैन । अबको पाठ्यक्रम नेपाली बजार र नेपाली मौलिकता अनुरुप हुनुपर्दछ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यस्ता काम गर्न सके पक्कै फड्को मार्नेछ र विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिले देश बनाउन सक्नेछ ।
लेखक प्रवीण दाहाल, त्रि.वि. विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुरमा अध्यनरत विद्यार्थी हुन् ।
प्रतिक्रिया