काठमाडौं – कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति र पूर्व उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ। लामिछाने सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणका अभियुक्त हुन् र कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले उनलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
लामिछाने अब अदालतले तोकेको धरौटी बुझाएर रिहा हुनेछन् र तारेखमा रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नेछन्।
सहकारी ठगीको मुद्दा
पूर्व गृहमन्त्री लामिछानेसहित ६३ जनाविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले १ अर्ब ५१ करोड बिगो माग गर्दै ५ पुसमा थप र ७ पुसमा पुरक अभियोजनपत्र जिल्ला अदालतमा दर्ता गराएको थियो। रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, र संगठित अपराधको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको छ।
दावी गरिएका रकम
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपलचनमा ३ करोड ३७ लाख ६५ हजार बिगो दावी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ। यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरणको सिलसिलामा २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार सात सय पाँच रुपैयाँ दावी गरिएको छ।
अन्य प्रतिवादीहरू
लामिछानेसहित गोर्खा मिडियाका पूर्वउपाध्यक्ष छविलाल जोशी, लामिछानेका सहयोगी लिला पछाईं, पूर्व सांसद मीना गुरुङ, संस्थापक सदस्य कृष्णबहादुर गुरुङ, र पूर्वकोषाध्यक्ष आरती गुरुङ पनि यस मुद्दामा प्रतिवादी रहेका छन्।
निष्कर्ष
कास्की जिल्ला अदालतको धरौटी आदेशपछि रवि लामिछाने र अन्य अभियुक्तहरूको भविष्यको कानूनी प्रक्रिया अब थप छलफल र निर्णयको लागि अघि बढ्नेछ।
प्रतिक्रिया