काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी ओली कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयप्रति संसदमा टीकाटिप्पणी गरेको विषयमा विपक्षी दलहरूको कदमको कडा आलोचना गरेका छन् । संसद्मा सुशासन र सरकारका कामकारबाहीप्रति प्रश्न उठाउने वा समर्थन गर्ने थलो सदन भए पनि एकजना कर्मचारीको विषयमा संसद् नै अवरुद्ध गरेकोमा आपत्ति जनाएका हुन् ।
‘केही दिनयता संसद अबरुद्ध छ । सुशासन र त्यसमा कम्प्रमाइज भएका विषयमा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ । सरकारका कामकारबाहीप्रति प्रश्न उठाउने वा समर्थन गर्ने स्थल नै यस सम्मानित सदन हो । तर अहिले विषय सामान्य छ, एकजना कर्मचारीको विषयमा प्रश्न उठेको छ । सदन अबरुद्ध छ, महत्वपूर्ण संसदीय कार्यमा बाधा पुगेको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको गुण÷दोष टिप्पणी गर्ने स्थल चाहिँ यहाँ हो भन्ने मलाई लाग्दैन,’ ओलीले भने, ‘त्यसको प्रक्रिया छ ।
राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने विधि पनि यसै सदनले निर्धारण गरेको छ ।सामान्यतः कुनै पनि कर्मचारीबाट विभागीय मन्त्रीले आफुप्रति लोयल्टी फिल गरेन भने चेन अफ कमाण्डले काम गर्दैन । विभागीय मन्त्रीको फिलिङ सहि कि गलत, त्यसको पनि परीक्षण होला ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने, जगेडामा राख्ने, स्पष्टीकरण माग्ने, नसिहत–चेतावनी दिने वा पदमुक्त गर्नेसम्मका काम सरकारको रहेको भन्दै अहिले पनि त्यही गरेको बताए । ‘यो अहिलेको सरकारले मात्रै हैन, जहिलेको सरकारले पनि गर्छ । अहिले पनि भएको छ, जहिले पनि भएको छ ।
चित्त नबुभ्mने पक्षले कानुनी उपचारको हक राख्छ, त्यो पनि हुने गरेको छ । भइरहेको छ । अहिले यस विषय सम्मानित अदालतमा विचाराधीन छ । यसमा थप चर्चा परिचर्चा गर्न विधिसम्मत हुन्न भन्ने यस सम्मानित सदनलाई जानकारी नै छ,’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया