काठमाडौं – एमाले सचिव एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेश भट्टराईले आफूविरुद्ध मिडिया ट्रायल भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नगारिक उड्डयन मन्त्री रहँदा भट्टराईले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उनीविरुद्ध सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो । आफू पर्यटनमन्त्री नभएका बेला पनि अनियमितता गरेको भन्दै उजुरी हाल्नेलाई उनले प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका छन् । उनले आफूले गरेको हस्ताक्षरमा कुनै निर्णयले राज्यलाई कुनै नोक्सानी भएको भए प्रमाणसहित सार्वजनिक गर्न भनेका छन् ।
रघुवीर रामप्रसाद साह तेलीसहित रुपन्देहीवासीका तर्फबाट लेखा समितिमा उजुरी हालिएको थियो । नेता भट्टराईले सोमबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘ म २०७६ साउन १५ गतेदेखि २०७७ पुस ५ गतेसम्म संस्कृति, पर्यटन तथा नगारिकमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेको हो । उक्त समयमा पोखरा र भैरहवा विमानस्थल बारेमा मेरो हस्ताक्षरमा कुनै निर्णयले राज्यलाई कुनै नोक्सानी भएको भए प्रमाण सहित सार्वजनिक गर्न मेरा विरुद्ध प्रायोजित समाचार उत्पादन गर्ने कारखानालाई चुनौती छ ।
सत्ता र पदको दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार र बेथितीको दलदलमा जाकिएकाहरु काँक्रा आफू खाने र बियाँ अर्काको निधारमा टाँस्न कती खप्पीस छन् भन्ने मैले राम्ररी बुझेको छु। मिडिया ट्रायल गरेर उम्कन सकिन्छ भनेर ढुक्क नभए हुन्छ ।’ उजुरीमा करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार भएको दाबी गरिएको छ।
उजुरीमा, जग्गा मुआब्जादेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उपकरण खरिदसम्मका गतिविधिमा ठूलो स्तरको घोटाला भएको आरोप लगाइएको छ। उजुरीमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका वर्तमान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारी, लेखापाल प्रदीपकुमार साहलगायतका कर्मचारीहरूमाथि मिलेमतोमा राज्यलाई ठगी गर्ने कार्यमा संलग्न भएको दाबी गरिएको छ।
महालेखा परीक्षकको तर्फबाट अडिट गर्न गएको निजी अडिट फर्म बजाज अडिटका अडिटरहरूमाथि पनि प्रभाव पारिएको आरोप लगाइएको छ। प्रारम्भिक अडिट प्रतिवेदनमा ५७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता देखाइए पनि, प्राधिकरणका अधिकारीहरूले दुई करोड रुपैयाँ घुस दिएर प्रतिवेदनलाई कमजोर बनाएको उजुरीमा उल्लेख छ।
एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लागतमा खरिद गरिएको उपकरणले काम नगरेको, भारततर्फ सिग्नल दिएको र उपकरण नै प्रयोगविहीन भएको उल्लेख गरिएको छ। उपकरण खरिदमा करिब ३५ करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार भएको आशंका उजुरीमा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया