संसद् अवरुद्ध गरेर बजेट रोके माओवादीमाथि आइपर्नेछ नयाँ संकट

काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा रास्वपासँग मिलेर संसद् अवरुद्ध गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीमाथि नैतिक संकट देखापरेको छ । गणतन्त्र रक्षाका लागि भन्दै माओवादीले सडक प्रदर्शन गरेको धेरै दिन बितेको छैन ।

अहिले पनि राजावादी गणतन्त्र फाल्न अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा होमिएका छन् । तर भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै माओवादी पनि संसद् अवरुद्ध गर्ने लाइनमा उभिएको छ । जसकारण गणतन्त्रमै सरकारले संसदबाट बजेट ल्याउने वातावरण कमजोर बन्दै गएको छ । गृहमन्त्री लेखकसमेत धर्मसंकटमा परेका बेला गणतन्त्र आफूले गर्दा आएको भनेर दाबी गर्ने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बजेट रोके भने उनकै लागि भारी पर्ने देखिन्छ । त्यसैले रास्वपाकै अडानमा आफू अडिने कि सरकारलाई बजेट ल्याउन दिने भन्ने दोधारमा प्रचण्ड परेका छन् ।

रास्वपाले हिजो रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा संसदमा बोल्न पाउनुपर्ने भन्दै आवाज उठाएको थियो । तर आज त्यही रास्वपा गृहमन्त्री लेखकको मुख मात्र बन्द गर्न लागिपरेको छैन, बजेटसमेत ल्याउन नदिने धम्की दिन थालेको छ ।

राप्रपालाई अहिलेको संविधान नै च्यात्नु परेको छ । रास्वपालाई ठूला दलले मात्र शासन गर्ने हामीले गर्न नपाउने भन्दै संविधानअनुसार चल्न आवश्यक ठानेको छैन । तर माओवादी त पटकपटक सरकार चलाएको, गणतन्त्र ल्याउन ठूलो योगदान गरेको पार्टी हो । माओवादी सरकारमा हुँदा पनि भिजिट भिसा प्रकरण रोकिएको होइन । माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुँदा पनि भिजिट भिसामार्फत विदेश जाने संख्यामा कमी आएको थिएन । अहिले एक सहसचिव अनुसन्धानको दायरामा आउँदा त्यसलाई आधार बनाएर गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दा माओवादीको पनि राजनीतिक आधार कमजोर हुने निश्चित छ ।