बजेट ल्याउन चुकेका बालेन र हर्कमाथि प्रश्न

काठमाडौं – कानुनअनुसार असार १० गतेभित्र सात सय ५३ स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो । प्रदेशहरूले असार १ र स्थानीय सरकारहरूले १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्छ। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ ले बजेट असार १० भित्र ल्याउनुपर्ने व्यवस्थालाई टेको दिएको छ।

ऐनमै व्यवस्था भएबमोजिम अधिकांश स्थानीय तहले बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छन् । तर सधैं चर्चामा रहेका काठमाडौं महानगर र धरान उपमहानगरपालिकाले समयमै बजेट ल्याउन सकेनन् ।

काठमाडौं मेयर बालेन्द्र साह बालेन र धरानका मेयर हर्कराज साम्पाङ राई दुवै स्वतन्त्रबाट विजयी भएका हुन् । तर दुवैले बजेट ल्याउन सकेनन् । बालेनको उपमेयर सुनिता डंगोलसहित सबै वडाध्यक्षसँग मनमुटाव छ । खासगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईसँगको इगोकै कारण बालेन बजेट ल्याउन असफल भएका हुन् । विगतमा काठमाडौंमा समयमै बजेट आउने गरेको थियो । तर तेस्रो वर्ष पुग्दानपुग्दै बालेन आलोचित बनेका छन् ।

उता, धरानका मेयर बोलीकै कारण विवादमा आइरहन्छन् । पछिल्लो समय श्रमदान भन्दै डोरहाजिरको ज्याला उपमहानगरपालिकाबाट दिलाउन खोजेपछि हर्क विवादमा तानिएका छन् । उनको लोकप्रियता र चलखेल उपमेयरले सार्वजनिक गरिदिएपछि उनी रिसाएका छन् । कतिसम्म भने मेयर र उपमेयरको कार्यकक्षमै नोकझोक भएको थियो । दुवैका पक्षधर भिडन्तमा उत्रिएका थिए । त्यही भएर हर्कले पनि यसपालि समयमै बजेल ल्याउन असफल भएका हुन् । बालेन र हर्क स्वतन्त्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएकाले उनीहरूमा स्वच्छन्दता बढी हुने र अनुशासन पालना गर्न नचाहने प्रवृत्ति देखिन्छ ।

समयमै बजेट ल्याउन नसक्नुको नैतिक जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्छ। बजेटप्रति पनि उनीहरूको रबैया एकैनास देखियो। त्यसले दलविहीन व्यक्ति अनुत्तरदायी हुने सन्देश स्थापित हुन बल पुगेको छ। नेतृत्व भनेको समझदारीमा सबैलाई लिन सक्ने क्षमता हो, दायित्व पनि हो। त्यसैमा उनीहरू पटकपटक चुकेका छन्। बजेटको सन्दर्भमा नराम्ररी चुके। बजेट समयमा नल्याउनु आर्थिकमात्रै होइन, राजनीतिक अनुशासनहीनता पनि हो। बजेट आफैंमा राजनीति दस्तावेज हो। समयमै बजेट नल्याउँदा विकास प्रक्रिया प्रभावित हुन्छ, अनि महालेखा परीक्षकको लेखापरीक्षणमा नीतिगत बेरुजु देखिन्छ। यसले पालिकाको मूल्यांकनमा नकारात्मक असर पार्छ।