काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले जलविद्युत् आयोजना, टेलिकममा जस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लाइसेन्सको पनि समयसीमा तोक्नुपर्ने बताएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा संशोधनबारे संसद्को अर्थ समितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयकको छलफलमा सहभागी हुँदै बिहीबार उनले बैंकहरूको लाइसेन्सलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने बताएपछि यसले तरंग सिर्जना गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आयु २५ देखि ३० वर्षको हुनुपर्ने भन्दै गभर्नरको धारणा सार्वजनिक भएपछि राज्यका थोरै स्थिर क्षेत्रमध्ये एक रहेको बैंकिङ प्रणाली एकाएक हल्लिएको छ । सबैखाले व्यवसायमा लाइसेन्स प्रतिस्पर्धी बनाइएको तथा लाइसेन्सको अवधिसमेत निर्धारण गरिएकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा समेत यस्तो व्यवस्था लागू हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘धेरैजसो लाइसेन्सको आयु हुन्छ । तर, बैंकको आयु छैन । नयाँ बैंक आउन दिइरहेका छैनौँ ।
बैंकको लाइसेन्स के हो । बैंक भनेको पब्लिक गुड (सार्वजनिक सम्पत्ति) हो कि होइन ? जलविद्युत्को लाइसेन्स ३० वर्षसम्ममा फर्किएर आउँछ, टेलिकममा पनि त्यस्तै छ । लाइसेन्स पर्पेच्युअल (दीर्घकालीन) बनाउने हो भने ब्यारियर टु इन्ट्री कम हुनुपर्यो । प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्यो । नत्र लाइसेन्स सीमित अवधिको बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्ससम्बन्धी व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा उल्लेख छ । सरकारले नयाँ राष्ट्र बैंक ऐनको मस्यौदा तयारी गरिरहेको र संसद्मा यो विधेयकका रूपमा पेस नभइसकेको अवस्थामा गभर्नर पौडेलले बैंकहरूको लाइसेन्स खुलाउने विषय उल्लेख गरेका हुन् । हाल राष्ट्र बैंक ऐनमा वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न इजाजत दिने व्यवस्था छ ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयकको दफावार छलफल बैंकर र व्यवसायीलाई छुट्याउनुपर्ने विषय केन्द्रमा छ । बैंकर र व्यवसायीलाई छुट्याउन नहुने आवाज उठिरहेको सन्दर्भमा बैंकहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने वा लाइसेन्सको अवधि तोक्न सकिने विषय सान्दर्भिक हुने राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए ।
‘मुलुक रेगुलेटरी नियन्त्रणमा गइसक्यो । सीमित स्वार्थ समूहका व्यक्तिहरू राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हाकाहाकी धावा बोलिरहेका छन् । काम गर्न दिइएको जस्तो लाग्दैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि सर्वसाधारणको पहुुँच सुनिश्चित गराउन यसलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन संख्या बढाउने विषय सान्दर्भिक हो ,’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया