भएन तीन न्यायाधीशको अनुमोदन, शीर्ष नेताको मुख ताक्दै संसदीय समिति

काठमाडौं । नेपालको व्यवस्थापिका कतिसम्म गैरजिम्मेवार छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण बनेको छ तीन न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस, संसदीय सुनुवाइ र अनुमोदन । सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस भएका तीन न्यायाधीशको सुुनुवाइ सकिएको नौ दिन बितिसकेको छ ।

तर संसदीय सुुनुवाइ समितिले अहिलेसम्म पनि अनुमोदन गरेको छैन । संसदीय सुनुवाइ समितिले असार १० गते सुनुवाइ सुरु गरी १३ गते सकेको थियो । विगतमा सुनुवाइ सकिएकै दिन वा भोलिपल्टै अनुमोदन गर्ने समितिले योपटक नौ दिनसम्म पनि अड्काएर राखेको छ ।

विगतमा गम्भीर प्रकृतिका उजुरी परेका न्यायाधीशहरुको सुनुवाइ सक्नासाथ अनुमोदन गर्दैआएको संसदीय समितिले योपटक नौ दिनसम्म अड्काएर राख्नुलाई सामान्य मानिएको छैन । सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र उच्च अदालत दिपायलकी मुख्य न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाविरुद्ध कानुन व्यवसायी हुँदा अमुक घरानाको पक्षमा बहस गरेकोबाहेक कुनै गम्भीर उजुरी परेको छैन ।

एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीशमा सिफारिस भएका मेघराज पोखरेलको विगतको राजनीतिक आस्था र कुनै ब्यापारिक घरानाको कानुनी सल्लाहकार रहेको भन्दै उनलाई न्यायाधीश बन्ने प्रक्रियाबाट अलग हुन सुझाव दिएका थिए । समितिमा रहेका कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि बर्तौलाकै जस्तो सुझाव दिएका थिए ।

तर समितिले एकाध हल्काफुल्का र अप्रमाणित उजुरी परेका र विवादमा नपरेका न्यायाधीशको सुनुवाइ सकेको नौ दिनसम्म पनि अनुमोदन नगरेपछि अनेक आशंका पैदा भएको छ । न्यायपरिषदले सर्वसम्मत सिफारिस गरिसकेपछि संसदीय समितिका कुनै सांसदले कुनै ठोस कारणबिनै न्यायाधीश नहोऊ भन्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । पार्टीका शीर्ष नेताले चाहँदा तुरुन्तै अनुमोदन हुन्छ । तर यसरी अनुमोदन रोकेर बार्गेनिङ गर्न खोजिएको त होइन भन्ने सन्देश गएको छ । सर्वोच्चका तीन न्यायाधीशमात्र होइन, न्यायपरिषदका सदस्य महेशप्रसाद नेपालको समेत सुनुवाइ सकिए पनि अनुमोदन हुनसकेको छैन ।