काठमाडौं – पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अन्तरिम सरकार प्रमुख नियुक्त भएकी छन् । २० वर्षपछि देशमा निर्दलीय सरकार गठन भएको हो ।
राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा शुक्रबार घन्टौंको रस्साकस्सीपछि कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रमुख नियुक्ति, लगत्तै शपथ र संसद् विघटन गर्ने सहमति जुटेको हो । राष्ट्रपति पौडेल कार्कीलाई सरकार प्रमुख नियुक्त गर्न तयार, तर संसद् विघटन नगर्ने अडानमा थिए । तर जेनजी आन्दोलनकारीका सामु उनले घुँडा टेकेका छन् ।
आजै कार्कीले दुईदेखि तीनजना मन्त्री नियुक्त गरेर सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने र बैठक बसी पहिलो निर्णय संसद् विघटन गर्ने पूरक सहमति छ । तर कार्की नेतृत्वमा नागरिक सरकार बने पनि देश भने अन्धकार सुरुङ यात्रातिर धकेलिएको छ ।
संसद् कायमै नराखी अब संविधान संशोधन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । किनभने संविधान संशोधन गर्न संसद् चाहिन्छ । तर अब निर्दलीय सरकारको तजबिजमै जनताले वर्षाैं लडेर ल्याएको संविधान आफूखुसी संशोधन गर्ने प्रयास हुँदा देशमा अर्को प्रतिक्रान्ति सुरु हुने निश्चित छ । जसले देशलाई गृहयुद्धको भुमरीमा फसाउने सम्भावना त्यत्तिकै छ । एक वर्षपछि चुनावमा जानु नै छ । चुनावमा अहिले रहेका दलहरू कमजोर हुन्छन् भनेर कसैले भन्न सक्दैन । किनभने तल्ला तहसम्म दलहरूकै पकड छ ।
अहिलेकै संसद् कायम रहेमा कार्कीलाई अन्तरिम सरकार प्रमुख नियुक्त गर्न बाधा उत्पन्न भएर संसद् विघटन गरिएको हो । तर भोलिका दिनमा कार्कीको नियुक्तिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्ने निश्चित छ । कुनै आन्दोलनपछि बनेका सरकार खारेज भएका धेरै उदाहरण छन् । त्यसैले नेपालमा त्यसो नहोला भन्न सकिन्न ।
कार्की पहिलो प्रधानन्यायाधीश र पहिलो महिला सरकार प्रमुख बन्न सफल भएकी छन् । जुन इतिहासको दुर्लभ घटना हो । कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदा निकै विवादमा तानिएकी थ्रिइन् । जसकारण उनमिाथि महाअभियोगसमेत लागेको थियो ।















प्रतिक्रिया