काठमाडौँ — सरकारले ‘कानून सुधार तथा निर्माण वर्ष २०८३/८४’ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी तीव्र पारेको छ। सरकारको प्राथमिकताअनुसार आवश्यक नयाँ कानून निर्माण तथा विद्यमान कानूनमा सुधार गर्न १६६ वटा विधेयक तर्जुमा गर्ने तयारी अघि बढाइएको हो।
कानून निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित, समयबद्ध र आवश्यकतामुखी बनाउने उद्देश्यले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्न तीव्रता दिन निर्देशन दिइएको छ। संविधान, संघीय शासन प्रणाली तथा बदलिँदो सामाजिक, आर्थिक र प्रशासनिक आवश्यकताअनुसार कानूनी संरचनालाई अद्यावधिक गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
सरकारले प्राथमिकताका आधारमा विधेयक पहिचान गरी तर्जुमा, सरोकारवालासँग छलफल, कानूनी परीक्षण तथा संसद्मा पेस गर्ने प्रक्रियालाई अघि बढाउने जनाएको छ। यसबाट लामो समयदेखि संशोधन वा नयाँ कानून आवश्यक रहेका विभिन्न क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कानून सुधार तथा निर्माण वर्षअन्तर्गत विधेयक तर्जुमा मात्रै नभई कार्यान्वयनमा रहेका कानूनको समीक्षा, आवश्यक संशोधन तथा दोहोरोपन हटाउने कामलाई समेत प्राथमिकता दिइने बताइएको छ।
सरकारले निर्धारित लक्ष्यअनुसार १६६ विधेयकको तर्जुमा तथा सम्बन्धित कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउन सकेमा आगामी वर्ष नेपालको कानूनी तथा नीतिगत सुधारका दृष्टिले महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया