काठमाडौं – रसुवाको भोटेकोशी नदीमा गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानका लागि सरकारले ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहितको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडिएनए) प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी पूर्वाधार पुनरुत्थानमा ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
ऊर्जा र ग्रिड प्रणाली पुनरुत्थानमा मात्रै ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। बाढीबाट ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ जलविद्युत् आयोजना र २४ मेगावाट क्षमताका पाँच सोलार प्लान्ट प्रभावित भएका छन्।
यस्तै, ६९ किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त हुनुका साथै ३३ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन्। ६४ झोलुङ्गे पुलमध्ये ५३ वटामा क्षति पुगेको छ। यातायात पूर्वाधार पुनरुत्थानका लागि ७३ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ६० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनमा ७ हजार ५७० निजी घर क्षतिग्रस्त भएका छन्। साथै ४८ सार्वजनिक भवन, १८ विद्यालय, ७ स्वास्थ्य संस्था र ३० सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको छ। सामाजिक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन छ।
उत्पादन क्षेत्रको पुनरुत्थानमा ५० अर्ब ७७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ। यस क्षेत्रमा १ हजार ८०६ हेक्टर कृषि बाली, १७ बैंक शाखा र ४ हजार ८०० व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन्।
यसैबीच, बाढीपछि राहत तथा उद्धारका लागि आह्वान गरिएको प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १२ अर्ब ६३ करोड ९२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मौज्दात रहेको छ। तर, बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धारका लागि हालसम्म १ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निकासा भएको छ।
प्रतिवेदनले नदी व्यवस्थापन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि ९४ अर्ब ७५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ र लेदो तथा भग्नावशेष व्यवस्थापनका लागि ५१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने औँल्याएको छ।
पुनर्निर्माणलाई दुई चरणमा विभाजन गरिएको छ। आगामी ६ महिनाभित्र तत्काल राहत तथा अल्पकालीन पुनर्निर्माणका लागि ८ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड २ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया