काठमाडौँ । आर्थिक अभावका कारण कुनै पनि नागरिक न्यायको पहुँचबाट वञ्चित हुन नहुने संवैधानिक अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको बिहीबार बसेको बैठकमा ‘निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ माथि सैद्धान्तिक छलफल भएको हो। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रस्तुत गरेको विधेयकमाथि विभिन्न दलका सांसदहरूले आ–आफ्ना सुझाव र प्रश्न राखेका छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद भरत गिरीले निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने नागरिकको स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताए। मुद्दा दर्ता हुनुअघि नै कानुनी परामर्श तथा प्रारम्भिक सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले सेवा प्रवाहको गुणस्तर नियन्त्रण र अनुगमन संयन्त्र पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद समीक्षा बास्कोटाले वरिष्ठ अधिवक्तालाई समेत निश्चित समय ‘प्रो–बोनो’ सेवा दिन अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्। यस्तो व्यवस्थाले कानुनी सहायता सेवाको गुणस्तर बढाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो। उनले कानुनी सहायता परिषद्को अध्यक्षमा मन्त्री रहने व्यवस्थाले कार्यबोझ बढाउन सक्ने विषयमा समेत ध्यानाकर्षण गराइन्।
त्यस्तै, रास्वपाका सांसद कमल सुवेदीले कानुनी सहायता सेवामा आधुनिक डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने बताए। सेवाग्राहीको सहजताका लागि छुट्टै मोबाइल एप विकास गर्नुपर्ने तथा स्थानीय तहका न्यायिक समितिसँग प्रभावकारी समन्वय गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।
दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले पहुँचको अभावमा न्याय पाउन कठिनाइ भोगिरहेको उल्लेख गर्दै सुवेदीले त्यस्ता क्षेत्रमा कानुनी सहायता पुर्याउने स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक रहेको बताए।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले भने प्रस्तावित व्यवस्थाले राज्यलाई थप आर्थिक भार पार्न सक्ने आशङ्का व्यक्त गरिन्। उनले नयाँ संरचना थप्नुभन्दा विद्यमान निकाय, विशेषगरी स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई सुदृढ बनाएर सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
विद्युतीय प्रणालीको पहुँच सबै नागरिकमा समान नभएकाले डिजिटल माध्यमलाई मात्र आधार बनाएर नीति निर्माण गर्न नहुनेमा समेत शर्माले जोड दिइन्। विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउँदा सेवा पहुँच, गुणस्तर, संरचना र राज्यको आर्थिक दायित्वलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने सांसदहरूको धारणा छ।
प्रतिक्रिया