काठमाडौँ । पूर्वनिर्धारित एकता महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित भएपछि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले नयाँ कार्यतालिका बनाउन सकेको छैन। महाधिवेशनको नयाँ मिति र कार्यतालिकाबारे निर्णय गर्ने भनिएको सचिवालय गठनमै पार्टी अल्झिएको छ।
असोज ६ गते बसेको केन्द्रीय संयोजन समिति बैठकले महाधिवेशन तथा अधिवेशनको विषयमा सचिवालय बैठकबाट छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्ने तय गरेको थियो। संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले असोज २० देखि २५ गतेभित्र सचिवालय बैठक बोलाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
तर, अहिलेसम्म सचिवालय कसरी गठन गर्ने भन्ने विषयमै स्पष्टता आउन सकेको छैन। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको ६०१ सदस्यीय कार्य समितिको एक तिहाइबाट सचिवालय गठन गर्ने कि एकता प्रक्रियाबाट बनेको २ हजार ४९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको एक तिहाइबाट गठन गर्ने भन्नेमा अन्योल देखिएको छ।
केन्द्रीय संयोजन समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले भने २ हजार ४९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको एक तिहाइबाट सचिवालय गठन हुने बताएका छन्। तर, सचिवालय गठनको विधि र प्रक्रियाबारे अझै छलफल हुन बाँकी रहेको उनले बताए।
‘संयोजकले केन्द्रीय समिति (२ हजार ४९९) को एक तिहाइबाट सचिवालय गठन हुनेछ भन्नुभएको छ। सचिवालय गठन भएपछि असोज २० देखि २५ गतेभित्र बैठक बोलाउने भन्नुभएको थियो,’ पौडेलले भने, ‘कुन प्रक्रिया, विधि र पद्धतिबाट गठन हुन्छ, त्यसबारे छलफल हुनै बाँकी छ।’
नेकपाको अन्तरिम विधान, २०८२ मा केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय कार्य समिति, सचिवालय र केन्द्रीय संयोजन समितिको व्यवस्था छ। पार्टीले निर्वाचन प्रयोजनका लागि १३८ सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समितिको नामावली निर्वाचन आयोगमा बुझाए पनि त्यसले पूर्णता पाएको छैन। यता २ हजार ४९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको अवस्था, सक्रियता र जिम्मेवारीबारे समेत स्पष्ट अभिलेख नरहेको नेताहरू बताउँछन्।
केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव गणेशमान पुनले सचिवालय गठनको तयारी भइरहेको बताए। एकता घटकमा आबद्ध सबैलाई समेट्ने गरी सचिवालय गठनबारे छलफल भइरहेको र केही दिनमै पूर्णता दिएर असोज २५ गतेसम्म सचिवालय बैठक बस्ने उनले बताए।
तर, केन्द्रीय संयोजन समिति सदस्य गंगानारायण श्रेष्ठले स्थानीय तहको निर्वाचनअघि महाधिवेशन हुनेमा नै आशंका व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार संयोजन समिति बैठकले महाधिवेशनबारे स्पष्ट निर्णय नगरेकाले सचिवालय वा राजनीतिक समिति बैठकले यस विषयमा निर्णय गर्नेछ।
यसअघि नेकपाले आगामी मंसिर ११ देखि १५ गतेसम्म काठमाडौँमा एकता महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीपछि महाधिवेशन तथा अधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित भएको पार्टीले जनाएको छ।
आगामी वैशाखभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण महाधिवेशनको समयलाई लिएर पार्टीभित्र मतभेद देखिएको छ। केही नेताहरूले निर्वाचनअघि महाधिवेशन गर्दा त्यसको असर निर्वाचनमा पर्न सक्ने धारणा राख्दै आएका छन्।
यसैबीच, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले हालको २ हजार ४९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिले वामपन्थी आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन नसक्ने धारणा राखेका छन्। उनले महाधिवेशनसम्बन्धी २२ बुँदे फरक प्रस्ताव पार्टीमा बुझाउँदै मौजुदा केन्द्रीय समिति विघटन गरी महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गर्न नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन्।






















प्रतिक्रिया