छ महिनामा बालेन सरकार : सुशासनदेखि सुधारसम्मको प्रयास

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको छ महिना पूरा गरेको छ। सरकारले यो अवधिमा सुशासन, प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक अनुशासन, शिक्षा, खेलकुद तथा विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले पहिलो वर्षलाई सुशासनमा केन्द्रित गर्ने सरकारको नीति रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार सबै मन्त्रालयलाई कार्यसम्पादन सम्झौतामार्फत जिम्मेवारी तोकिएको छ।

सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल बनाउने प्रयास भइरहेको जनाएको छ। नागरिकले सरकारी सेवा लिन लामो समय कुर्नुपर्ने र अनावश्यक कागजी प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्ने अवस्थालाई क्रमशः हटाउने सरकारको दाबी छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। सार्वजनिक पदमा नियुक्तिमा योग्यता र क्षमता, सरकारी सेवामा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग तथा अनावश्यक प्रक्रियाको कटौतीलाई प्रशासनिक सुधारसँग जोडिएको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार, प्रविधिको प्रयोग, परीक्षा प्रणालीमा सुधार तथा समयमै नतिजा प्रकाशनलाई प्राथमिकतामा राखिएको सरकारको भनाइ छ। विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप, परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनमा देखिने ढिलाइ भने अझै चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।

अर्थतन्त्रतर्फ सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, राजस्व सङ्कलनमा सुधार तथा पूँजीगत खर्च बढाउने विषयलाई सरकारले अघि सारेको छ। लगानीको वातावरण सुधार गर्दै स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले प्रक्रियागत झन्झट हटाउने नीति लिइएको सरकारको भनाइ छ।

यस अवधिमा विपद् व्यवस्थापन र पुनर्निर्माण पनि सरकारका लागि महत्वपूर्ण विषय बनेका छन्। भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढी तथा पछिल्लो वर्षाका कारण विभिन्न स्थानमा भएको क्षतिपछि उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका कामलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।

विदेश नीतितर्फ भने सरकारले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको क्षतिको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तन, हिमाली क्षेत्रको जोखिम र जलवायु न्यायका विषयमा नेपालको धारणा प्रस्तुत गरेका थिए।

सरकारले आफ्नो छ महिनाको अवधिलाई सुशासन र सुधारको आधार तयार गर्ने समयका रूपमा व्याख्या गरेको छ। यद्यपि सरकारका कार्यक्रम र प्रतिबद्धताको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्न सार्वजनिक सेवा, आर्थिक सूचक, प्रशासनिक सुधार तथा नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने परिणामलाई आधार बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

सरकारका आगामी दिनमा प्रारम्भिक प्रतिबद्धतालाई स्थायी प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, सेवा प्रवाहमा सुधारलाई निरन्तरता दिने र विकास तथा आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने चुनौती रहनेछ।