काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको साढे दुई महिना बितिसक्दा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ३ दशमलव ०८ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ। न्यून वित्तीय प्रगतिप्रति चासो व्यक्त गर्दै मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित समीक्षा बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै बजेट खर्च गर्ने परम्परागत शैली अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। उनले आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै योजनाबद्ध रूपमा कार्यक्रम अघि बढाउन र स्पष्ट कार्यतालिका बनाएर निर्धारित समयमै ठेक्का आह्वान तथा सम्झौता गर्न निर्देशन दिए।
‘व्यक्तिले होइन, प्रणालीले काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘निर्णय गरेर मात्रै पुग्दैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत मन्त्रालय र मातहतका निकायको ध्यान जानुपर्छ।’
मन्त्री श्रेष्ठले जिम्मेवारी र दायित्व समयमै पूरा नगर्नु पनि जवाफदेहिताको विषय भएको बताए। आर्थिक अनियमितता गर्नु मात्र अख्तियारको दुरुपयोग नभएको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक नेतृत्वसँगै कर्मचारी संयन्त्र पनि जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
मन्त्रालय, विभाग तथा मातहतका निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। सरकार गठन भएको करिब छ महिनाको अवधिमा भएका कामको समीक्षा गर्दै आगामी कार्यदिशा र रणनीति तय गर्न उनले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए।
सुशासन तथा शासकीय सुधारलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक स्थानमा दण्ड र जरिवानाको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताए। पछिल्लो एक महिना सरकार विपत्तिसँग जुध्न केन्द्रित हुनुपरेको उल्लेख गर्दै अब जनअपेक्षाअनुसार सिर्जनात्मक र नवीन कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘विकासले गति लिन खोज्दा नियतिले फेरि हामीलाई पुरानै ठाउँमा फर्काउन खोजेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘अब भएका क्षतिको पुनरुत्थान र विकासलाई अघि बढाउन रिकभरी प्लान बनाएर काम गर्नुपर्छ।’
बैठकमा नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव डा. जगदीश्वर कर्माचार्यले विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आयोजना कार्यान्वयनमा मन्त्रालयको सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन हुनुपर्ने बताए। उनले पुँजीगत खर्चको अवस्था न्यून रहेकाले आगामी दिनमा वित्तीय प्रगति सुधार गर्न सम्बन्धित महाशाखा तथा निकायलाई थप सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
बैठकमा मन्त्रालयको हालसम्मको वित्तीय प्रगति ३ दशमलव ०८ प्रतिशत रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको थियो। समीक्षा क्रममा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा गरेका नीतिगत तथा कानुनी कामको प्रगतिसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो।
मन्त्रालयका अनुसार जलस्रोत र नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी दुई विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ भने विभिन्न ७६ विषयमा कानुनी राय प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै, १२ वटा विषयमा जरिवानासम्बन्धी कारबाही गरिएको जानकारी बैठकमा दिइएको थियो।
प्रतिक्रिया