बजेट खर्च बढाउन ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको कडा निर्देशन

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको साढे दुई महिना बितिसक्दा मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति न्यून रहेको भन्दै बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित समीक्षा बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा मात्र बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै सुरुदेखि नै योजनाबद्ध रूपमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले स्पष्ट कार्यतालिका बनाएर निर्धारित समयमै ठेक्का आह्वान, सम्झौता र आयोजना कार्यान्वयन अघि बढाउन निर्देशन दिए ।

मन्त्री श्रेष्ठले निर्णय गरेर मात्र नपुग्ने भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा मन्त्रालय र मातहतका निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । ‘व्यक्तिले होइन, प्रणालीले काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ’ भन्दै उनले राजनीतिक नेतृत्वसँगै कर्मचारी संयन्त्र पनि आफ्नो जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले मन्त्रालय, विभाग र मातहतका निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गरी सरकार गठन भएयताको कामको समीक्षा गर्न निर्देशन दिए । सुशासन तथा शासकीय सुधारका लागि आवश्यक ठाउँमा दण्ड र जरिवानाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

पछिल्लो समय सरकार विपत्तिसँग जुध्न केन्द्रित हुनुपरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले अब क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःस्थापना र विकास निर्माणलाई सँगसँगै अघि बढाउन ‘रिकभरी प्लान’ बनाएर काम गर्नुपर्ने बताए ।

बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव डा. जगदीश्वर कर्माचार्यले विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आयोजना कार्यान्वयनमा मन्त्रालयको सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्ने बताए । उनले न्यून रहेको पुँजीगत खर्च बढाउन सम्बन्धित महाशाखा तथा निकायलाई थप सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

बैठकमा मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको वित्तीय प्रगति ३.०८ प्रतिशत रहेको जानकारी गराइएको थियो । समीक्षा क्रममा मन्त्रालयले गरेका नीतिगत तथा कानुनी कामको प्रगतिबारे पनि जानकारी दिइएको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार जलस्रोत र नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी दुई विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएका छन् भने विभिन्न ७६ विषयमा कानुनी राय प्रदान गरिएको छ । त्यस्तै, १२ वटा विषयमा जरिवानासम्बन्धी कारबाही गरिएको छ ।

बैठकमा बूढीगण्डकी विकास प्राधिकरण गठनसम्बन्धी अवधारणाको मस्यौदा, विद्युत् नियमावली तथा विद्युत् व्यापार नियमावलीको मस्यौदा, ऊर्जा विधेयक तथा विद्युत् र ऊर्जा नीतिको मस्यौदा निर्माणको प्रगतिबारे पनि जानकारी गराइएको थियो ।

विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई आशयपत्र (एलओआई) दिने तयारी, सुरुङ तथा भूमिगत संरचनाको सुरक्षासम्बन्धी अध्ययन तथा प्रसारण लाइन निर्माण र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको सहभागितासम्बन्धी आन्तरिक तयारीबारे समेत बैठकमा छलफल भएको थियो ।