काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाले ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको आज बसेको बैठकमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्दै प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। मन्त्री पुनको प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो।
विधेयक पारित गर्नुअघि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै मन्त्री पुनले मुलुकमा डीएनए परीक्षणलाई थप प्रभावकारी, छिटो र व्यवस्थित बनाउन तथा विधि विज्ञान प्रयोगशालाको सेवा प्रदेशस्तरसम्म विस्तार गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको बताए।
उनका अनुसार विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि विधि विज्ञानसम्बन्धी सेवा विस्तार गर्न सहज हुनेछ। विशेषगरी अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रियामा आवश्यक पर्ने वैज्ञानिक परीक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन यसले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्री पुनले प्रयोगशालाबाट प्राप्त तथ्यांक तथा संवेदनशील विवरण अनधिकृत रूपमा बाहिरिन नदिन विधेयकमा आवश्यक व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। प्रयोगशालामा संकलन तथा परीक्षण हुने संवेदनशील सूचनाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु विधेयकको महत्वपूर्ण पक्ष रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले विधेयकमाथि सांसदहरूले यसअघि नै विस्तृत छलफल गरिसकेको उल्लेख गर्दै छलफलका क्रममा उठेका आवश्यक विषयलाई समेटेर विधेयक अघि बढाइएको बताए।
विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरू शोभा खनाल, बसुमाया तामाङ, मञ्जु भुसाल, गङ्गालक्ष्मी अवाल, सुशीला ढकाल आचार्य, टेकबहादुर शाक्य, प्रमिला कुलुजू, हरिमोहन भण्डारी, जनकसिंह धामी, पुकार बम, नीता घतानी, एशुदाकुमारी बराल, गुरूप्रसाद बराल, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, साजिदा खातुन सिद्धिकी र लेखजङ्ग थापाले भाग लिएका थिए।
सांसदहरूले विधि विज्ञानसम्बन्धी सेवा विस्तार, वैज्ञानिक परीक्षणको प्रभावकारिता तथा संवेदनशील तथ्यांकको सुरक्षालगायत विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए।
राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएसँगै राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना तथा सञ्चालनका लागि कानुनी आधार तयार भएको छ।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक असोज १५ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ।
प्रतिक्रिया