काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले लाइसेन्स लिएर सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाको कामको नियमित अनुगमन गर्ने प्रणाली विकास गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित समीक्षा बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले आयोजनाले लाइसेन्स पाएपछि गरेको काम, समुदायलाई प्रदान गर्ने सहयोग, सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) तथा कानुनी प्रावधानको पालना भए–नभएको नियमित रूपमा हेर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
मन्त्री श्रेष्ठले लाइसेन्स जारी गर्ने निकायको जिम्मेवारी लाइसेन्स प्रदान गर्नेमै सीमित हुन नहुने बताए। लाइसेन्स लिएपछि आयोजनाले के काम गरिरहेको छ, समुदायसँगको सम्बन्ध तथा आवश्यक कम्प्लायन्स पालना गरिरहेको छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि नियमित निगरानी आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
यसका लागि विद्युत् नियमन आयोगलाई समेत सक्रिय बनाएर प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए। उनले मन्त्रालयमा आयोजनासम्बन्धी गुनासा आउने गरेको उल्लेख गर्दै अनुगमन तथा नियमनको प्रणाली थप सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयका सचिव डा. जगदिश्वर कर्माचार्यलाई विद्युत् नियमन आयोगमार्फत जलविद्युत् आयोजनाको नियमित अनुगमन गर्ने प्रणाली विकास गर्न निर्देशन दिएका छन्।
टिप्पणी फाइलमा पर्याप्त कानुनी आधार राख्न निर्देशन
मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालय मातहतका निकायबाट आउने टिप्पणी फाइलमा पर्याप्त कानुनी आधार नहुने गरेको भन्दै त्यसतर्फ पनि ध्यान दिन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन्।
उनले पुराना फाइल तथा निर्णयका विषयमा आवश्यक पृष्ठभूमि, घटनाक्रम, कानुनी आधार र निर्णय गर्नुपर्ने कारण स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताए। साथै, सरकारी कामलाई छरितो बनाउन टिप्पणी उठाउने प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
मन्त्री श्रेष्ठले अबदेखि सकेसम्म तीन पृष्ठभन्दा बढीका टिप्पणी नल्याउनसमेत निर्देशन दिएका छन्।
प्रतिक्रिया